युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डोटी । खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आएको आदर्श गाउँपालिकामा अव लिफ्टमार्फत खानेपानी आउने भएको छ ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले आदर्श गाउँपालिकामा ५८ करोड आठ लाखको लगानीमा “आदर्श–साईलीगाड बृहत् लिफ्ट खानेपानी योजना” निर्माण गर्दै छ । गत असोज १६ पहिलो चरणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भइसकेको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, धनगढीका सूचना अधिकारी भरत चन्दले जानकारी दिए । चन्दले दिएको सूचना अनुसार गत वर्ष माघदेखि चैत्रसम्म आयोजनाको डिपिआर भएको थियो ।

आयोजना निर्माणका लागि सुप्रिम–जयमाता जेभीले पहिलो चरणको ठेक्का पाएको छ । पहिलो चरणको ठेकका अन्तरगत इन्टेक, पानी प्रशोधन युनिट, ४ चरणको लिफ्टिङ युनिट १० वटा वितरण टङ्की निर्माण हुने सूचना अधिकारी चन्दले बताए । १८ करोड ८४ लाखमा सम्झौता भएको पहिलो चरणको ठेक्काको म्याद २०८३ साल असोज ३० गतेसम्म रहेको छ । पहिलो चरणको सम्झौताको कुल रकम १८ करोड ८४ लाख रहेको चन्दले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणको ठेक्का सम्झौता अनुसारको काममा हालसम्म २६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको चन्दले सूचना दिएका छन् । दोस्रो चरणको ठेक्काका लागि स्रोत सहमतिको चरणमा रहेको सूचना अधिकारी चन्दले बताए ।

साइँली गाडबाट मौवासम्म करिब ८ किलोमिटरको उचाइमा जिआइ पाइपको माध्यमबाट पानी ल्याइनेछ । बिजुलीको प्रयोग गरी पानी तान्ने योजना रहेको छ । प्रति सेकेन्ड १९.५९ लिटर पानी तान्ने कार्य हुने गरी योजनाको इष्टिमेट गरिएको छ ।

आयोजनाले आदर्श गाउँपालिका–१, २, ३, ४, ५ र ७ वडाका तीन हजार एक सय सात घरधुरीलाई खानेपानीको आपूर्ति गर्नेछ । २०८३ असोज ३० गतेभित्रै खानेपानी आपूर्ति गर्ने लक्ष राखिएको सूचना अधिकारी चन्द बताउँछन् ।

खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको बताउँछन् आदर्श गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश बहादुर खड्का । उनले भने ‘हालसम्म भएको प्रगति अनुसार आयोजना समयमै सम्पन्न हुने देखिएको छ, यसलाई छिटो र गुणस्तरीय बनाउनका लागि हामी लागि परेका छौँ ।’ उनले आफूले निर्वाचनकै समयमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष लिएको र सोही अनुसार निर्वाचित भए देखिनै उक्त प्रक्रियामा लागेको समेत बताए । उनले गाउँपालिकाभित्र स्वच्छ खानेपानीको आपूर्ति गर्नु पालिकाको लक्ष रहेको समेत बताए ।

वर्षौंदेखि चुनावी एजेन्डा बनेको थियो पश्चिम चौकीको खानेपानी आयोजना

वर्षौंदेखि चुनावी एजेन्डा मात्रै बन्दै आएको यस क्षेत्रको खानेपानीको समस्या अव समाधान हुन्छ कि भन्ने आस पलाएको छ स्थानीयबासीहरुमा । खानेपानीको विषयमा २०५१ सालको निर्वाचन देखिनै चर्चा हुन थालेको थियो । सायल गाउँपालिकाको सिरानीमा रहेको भल्छडा क्षेत्रबाट खानेपानी ल्याउने गरी सुरुका दिनहरूमा तत्कालीन सांसद भक्तबहादुर बलायरले यो विषय उठाएका थिए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४८ सालमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित बलायरले पश्चिम चौकी खानेपानी, सातनाली मेल्लेक सडक लगायतका सपना देखाउँदै २०५१ र २०५६ को चुनाव पनि जितेका थिए । तर उनले यस योजनाको विषयमा कुनै पहल गरेनन् ।

२०५६ सालको निर्वाचनदेखि हर्कबहादुर सिंहले पनि यो एजेन्डा बोके । उनी २०६४ सालमा निर्वाचित भएपछि यो योजनाको विषयमा चर्चा भयो । योजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तहमा पुगेको थियो । तर सायलका स्थानीयबासीहरुले पानी लैजान नदिने भनेपछि यो योजना ओझेलमा प¥यो । त्यति वेला भेल्छडाबाट पानी ल्याउने र डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा समेत आपूर्ति गर्ने योजना थियो ।

भेल्छडाको पानी नपाइने भएपछि वैकल्पिक स्रोतको रूपमा साइँली गाडलाई लिइएको छ । यो योजना निर्माण भएपछि खानेपानीको हाहाकार झेल्दै आएका स्थानीयबासीहरुले राहत पाउनेछन् ।

यसअघि गाउँपालिकाले वडा नं. २ मा डिप बोरिङ्ग गरी मौवा बजार क्षेत्रका लागि खानेपानीको आपूर्ति गरेको छ । नेपाल प्रेसबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय