युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक वर्षमा प्रदेशभरि ५०६ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सो सडक निर्माण गरेको हो । सो आवको फागुन मसान्तसम्म २१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, २७५ किलोमिटर ग्राभेल सडक र २२० किलोमिटर कच्ची सडक बनेको प्रदेश सरकारको चालु आवको संशोधित बजेटमा उल्लेख छ ।

यसअघि आव २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले यो प्रदेशमा ४१७ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको थियो । सरकारले प्रदेशको नौ वटै जिल्लामा एक/एक वटा प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ । ती सडकको निर्माण प्रगति भने अझै पनि न्यून रहेको छ । प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न सडक तथा सडक पुल पूर्वाधारको गत विगतको करारीय दायित्व र प्रदेश सरकारको स्रोत सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै उच्च प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बताउनुभयो । स्रोत अभाव हुन नदिन प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले चालु आवमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै हालसम्म पनि सडक सञ्जालसँग नजोडिएको बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्ता सडक निर्माणका लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सेवालाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउन झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यसैबिच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको छ । २०८० को फागुन मसान्तसम्म यो प्रदेशमा १७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ भने विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ८३.५ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०७९/८० मा १२० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिएको थियो भने विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ७३ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा ५३.३३ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको धारा जडान भएको छ । आव २०८०/८१ को फागुनसम्म प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको आधारभूत खानेपानी सेवाको विस्तारबाट २१ हजार ९५ जना र मध्यस्तरको खानेपानी सेवा विस्तारबाट ८८ हजार ९९२ जनालाई स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध भएको जनाइएको छ ।   गोरखापत्र अनलाइनबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय