युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

रामहरि ओझा,डोटी । सडक नै नभएको ठाउँमा मोटरेवल पुल निर्माण हुँदैछ भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर डोटीमा यस्तै भइरहेको छ । अझ अचम्म, त्यो पुल कहिले बन्छ भन्ने पत्तो छैन ।

डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको वडा नं. १ र २ को बीचमा पर्ने गलागाड (खोला) मा मोटरेवल पुल निर्माणको योजना बन्यो । योजना कहाँबाट आयो, कसले बनायो भन्ने पनि सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी छैन ।

पुल निर्माणका लागि संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन कुलपाते डोटीले २०७६ चैत २३ गते टेण्डर आव्हान गर्यो ।

भ्याटसहित पाँच करोड ११ लाख ९२ हजार अनुमानित लागत रहेको उक्त पुल निर्माणका लागि बाँकेको नेपाल मेगा-सिस्ने जेभीले चार करोड ५७ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा निर्माण गर्ने कबुल गर्यो । सो कम्पनीका सञ्चालक दिपेन्द्र शाहीले २०७८ मंसिर २१ गतेभित्र काम सम्पन्न गर्ने शर्तसहित २०७७ असार २१ गते ठेक्का सम्झौता गरे ।

तर, उक्त म्याद समाप्त भइसक्दासम्म पनि पुल निर्माण कार्य सुरु नै भएन । कारण थियो, पुल निर्माणस्थलसम्म सडक नहुनु । ठेक्का सम्झौता भएपछि मात्रै उक्त पुल निर्माणस्थलसम्म अस्थायी सडक काटियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको करिब ३५ लाख र बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको करिब ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरी पुल निर्माणस्थलसम्म अस्थायी सडक बन्यो ।

अस्थायी सडक निर्माण भएपछि २०७८ साल माघ १५ गते बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलबहादुर गड्सिलाले पुलको शिलन्यास गरेका थिए । शिलन्यास भएयता करिब १९ प्रतिशत मात्रै काम भएको सडक डिभिजन, कुलपातेका सूचना अधिकारी रामचन्द्र जैशीले जानकारी दिए ।

‘म्याद थप गरेपछि निर्माण व्यवसायीले २०७९ मंसिर २९ गते काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो’, जैशीले भने, ‘तर हालसम्म भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।’

जैशीका अनुसार निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीले गर्दा अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । २५ मिटर लामो उक्त पुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीले ४० लाख ४८ हजार रुपैयाँ पेश्की समेत लिएको थियो ।

सडकनै नभएको ठाउँमा पुल निर्माणको योजना कसरी बन्यो त ? सडक डिभिजनलाई पनि यसवारे जानकारी छैन । सूचना अधिकारी जैशी भन्छन् ‘वजेटमा त्यस्तै कार्यक्रम आएको हुँदा कार्यान्वयन गर्नु परेको होला ।’ उनी केन्द्रबाटै योजना वनेर आएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् ।

पुलको शिलन्यास भएपछि गाउँमा सडक आउने आश लगाएका स्थानीयबासीहरु निराश हुन थालेका छन् । ‘सडकै नभएको ठाउँमा पुल बन्ने भनेपछि अनौठो त लागेको थियो’ एक स्थानीयले भने ‘तर शिलन्यास नै भईसकेपछि त पक्कै पुल बन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ, बनेन’, उनी भन्छन्, ‘गाड (खोला) मा पुल निर्माण भईदिएको भए गाडी नचलेपछि बर्षात्को समयमा गाड तर्न सजिलो हुने थियो ।’

पुल छिटो निर्माण गर्नु पर्ने बताउँछन् बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष खेमबहादुर मगर । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा सडकै नपुगेको ठाउँमा पुलको योजना किन पारियो, जब योजना पारिसकियो र शिलन्यास पनि भईसक्यो भने अव किन काम हुँदैन ?’, उनी जनतालाई आश्वासन मात्रै देखाउनु गलत भएको बताउँछन् ।

पुल छिटो बन्नु पर्ने माग राख्छन् वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष कृष्ण बम पनि । ‘त्यो पुल बन्यो भने वडा नं. २ हुँदै सडक हाम्रो वडामा पनि पुग्ने हो’ वडाध्यक्ष बमले भने ‘त्यसैले पुल निर्माणका लागि सवैले पहल गर्नु जरुरी छ ।’

यस विषयमा बुझ्न निर्माण व्यवसायी दिपेन्द्र शाहीलाई पटक-पटक फोन गर्दा पनि फोन उठेन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय