युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

धनगढी, । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल सुरु गरिएको छ । 

आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टको प्रस्तावमा संशोधन विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरिएको हो । छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरू मेघराज खड्का, अक्कलबहादुर रावल, धर्मराज पाठक र टीका थापाले भाग लिनु भएको थियो । 

उहाँहरूले सुदूरपश्चिमले प्राकृतिक विपद् भोग्दैआएको र अझै पनि ठुलो विपद्को जोखिम रहेकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि ऐन बन्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । प्रदेश सरकारले पूर्व तयारीमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँहरूको भनाइ छ । 

छलफलको क्रममा उठेको विषयमा जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री भट्टले सङ्घले विपद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिसकेकाले ऐनमा एकरूपता ल्याउन संशोधन विधेयक ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले राहत वितरण प्रक्रियामा पनि फरक देखिएकाले त्यसमा समानता कायमका लागि ऐन संशोधन गर्न लागेका बताउनुभयो । प्रदेश सभाको अर्को बैठक माघ १६ गते दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ । गाेरखापत्रबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय