युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रदेश राजधानी डोटीको दिपायल सार्ने आवाज उठेको छ । मंगलबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा प्रदेश राजधानी दिपायल सार्ने आवाज उठेको हो ।

प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट डोटीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले कैलालीबाट डोटीमा राजधानी सार्न माग राखेका हुन् । उनले भने, ‘विगतदेखि अहिलेसम्म प्रदेश राजधानी कैलालीको गोदावरी कार्यान्वयनमा सरकार लागेको देखिएन । अहिले हामी बसिरहेको हल जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको भवन हो । मुख्यमन्त्री बसेको भवन यातायात व्यवस्था कार्यालयको हो । अन्य मन्त्रालयको हालतमा पनि त्यही छ । यदि साँच्चै पुरानो प्रदेश सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिने होइन र यसको औचित्य पनि सकिएको हो भने यो प्रदेश सभामा प्रदेश राजधानीको विषयलाई नयाँ शिराबाट उठाउनको लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु ।’

त्यस्तै उनले प्रदेश राजधानी दिपायल सारेमा सन्तुलित विकास पनि हुने दाबी गरेका छन् । जसबाट पहाडको जनसंख्या तराई सर्ने अवस्था पनि कम हुने उनको भनाइ थियो । उनले दिपायलमा राजधानी सार्नको कारण खुलाउँदै अगाडि थपे, ‘किनकि अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट प्रदेश राजधानीका निम्ति एउटा जग्गा प्राप्ति पनि गर्न सकेका छैनौँ। करोडौं रकम मन्त्रालयको मर्मत सम्भारमा खर्च गरिरहेका छौँ । र, त्यो पैसाले हामी प्रदेश सभा र मन्त्रालयका भवन बनाउन सक्थ्यौँ । म आग्रह गर्दछु कि, पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीको दिपायलमा त्यत्रो २ हजार जना अट्ने क्षमताको सेती सभा हल छ । सबै मन्त्रालय अट्ने संरचना बनेका छन् । प्रदेशको प्रतिष्ठान त्यही छ । त्यहाँ राजधानी बनाउँदा के घाटा पर्थ्यो ? प्रदेशवासीको मनोविज्ञान र मनोआकांक्षा बुझेर सुन्तुलित विकासको अवधारणा बुझेर अगाडि बढ्ने हो भने फेरि एक पटक प्रदेश सभामा प्रदेश राजधानीको विषयलाई पुनर्विचार गर्न र सबैलाई पायक पर्ने दिपायल जो छ सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार अगाडि बढाउनको लागि जोडदार माग गर्दछु ।’  रातोपाटीबाट साभार

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय