युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं— करिब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणको भारी बोक्दै आएको नेपाल आयल निगम बुधबारदेखि ऋण मुक्त भएको छ ।

ऋणको दायित्व रहेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्न आनाकानी गर्ने निगम ऋण मुक्त हुँदासमेत मूल्य घटाएको छैन ।

२०७७ सालदेखि घाटामा जान थालेको निगमले भारतीय आयल निगमबाट तेल खरिद गर्न भन्दै नेपाल सरकारबाट ७ अर्ब र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापतको २४ अर्ब रुपैयाँ यसअघि नै निगमले चुक्ता गरिसकेको छ ।

नेपाल सरकारलाई आज अन्तिम किस्ता बापतको ७० करोड रुपैयाँ बुझाएसँगै निगम ऋण मुक्त भएको हो । तर निगम पेट्रोलियमको मूल्य समायोजन गर्न इच्छुक देखिँदैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले महँगीको मारमा परेका उपभोक्ताले निगम ऋण मुक्त भएसँगै मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका छन् ।

निगमले असारदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । तर असोजदेखि त्यो प्रणाली पनि लागू गरेको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधिअनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत र डिजेलमा २ प्रतिशत मात्र मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था छ ।

अहिले निगमले पेट्रोलमा ३ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ नाफा लिँदै आएको छ । न्युजगृहबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय