युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

माेहन सिं ठकुल्ला
सिलगढी,

सामाजिक विकास कार्यालय डाेटीले गत आर्थिक वर्षकाे समीक्षा तथा चालू आर्थिक वर्षकाे बार्षिक बजेटबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेकाे छ ।

आज (आइतबार ) शिक्षा तालिम केन्द्र जाेगिडाब्रे तालिम हल दिपायलमा सराेकारवालाहरूसँग एक ओैपचारिक कार्यक्रम साथ उक्त कार्यक्रम गरिएकाे हाे ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिल्लाभरी गरेका कामहरूकाे सराेकारवालाहरूका समक्ष सामाजिक विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख जयदेव महराद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएकाे छ । गत आर्थिक वर्ष भरी १३ कराेड ७५ लाख पुँजीगत रकम रहेकाे छ भने चालुमा ४ कराेड ४८ लाख ९२ हजार ९ साठी रहेकाे छ । त्यस्तै पुँजीगत र चालु मिलाएर १८ कराेड २३ लाख ९२ हजार ९ साठि रहेकाे छ ।

गत आर्थिक वर्षकाे समिक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ काे बार्षिक वजेट तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सबै सराेकारवाला समक्ष सुझाव संकलन गरिएकाे छ ।

वर्तमान समयमा विद्यार्थीहरू लागुओैषधमा फसेकाले आत्मरक्षाका तालिम गर्न आवश्यक देखिएकाे दिपायल सिलगढी नगरपालिका-२ अबस्थित दिल्पेश्वर माविका प्रधानाध्यापक दिर्घ काठायतले बताए । विद्यार्थीहरू विद्यालयकाे समयमा लागुओैषध जस्तअ क्रियाकलाप गरि रहदा स्थानीय अभिभावक र सुरक्षाकर्मीले चाँसाे नदेखाएकाे प्रधानाध्यापक कठायतले बताएका छन् । विद्यालय भन्दा ५०० मिटर नजिक मदिरा पसल सञ्चालन गर्न पाइदैन भन्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा विद्यालयकाे गेटमै मदिरा पसल सञ्चालन गरेकाे पाइएकाे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दिपायल सिलगढी नगरपालिका नगर सभापति याेगेन्द्र कठायतले बताए । त्याे विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कुनै चिन्ता नभएकाे बताए । सामुदायिक विद्यालय अगाडि मदिरा जस्ता पसल सञ्चालन गर्न पाइदैन भन्ने कुरामा व्यापारीले लाइसेन्सकाे धाक लगाउने गरेकाे कठायतले बताएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा जिल्ला समन्वय प्रमख लक्ष्मण बहादुर सिंहका अनुसार सम्बन्धित निकाय चुनाैति तिर काेहि पनि उत्तरदायी हुन नसकेकाे बताएका छन् । स्थानीय कृषिमा जाेड देखिदैन । बरू अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाकाे सबै जिम्मेवारी शिक्षकलाई सुम्पेर भारत राेजगारीमा जाने गरेकाे र घरमा बालबालिकाका लागुपदार्थ दुर्व्यसनमा फसेकाे बताए ।

कार्यक्रममा बाेल्दै प्रमुख सिहले यस्ताे पनि भनेका छन् “तिहाइ सकिए लगत्तै स्थानीय स्तरमा अनुगमन गर्न जाँदा कृषि अनुदान पाउनेहरूले जसले पाउनु पर्ने हाे त्यसले पाएकाे छ या छैन भन्ने बारेमा विशेष अनुगमनमा जाेड दिने बताए ।” यदि काेहि कसैले राजनीति पावर पहुँचले अनुदान खाएकाे तर काम नगरेकाे पाएमा क्षमा नगर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय