सिलगढी असार २३/ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शिक्षा नियमावली, २०५९ (दशौँ संशोधन) राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनको तयारीमा पुगेको छ। शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १९ अन्तर्गत सरकारद्वारा गरिएको यस संशोधनले विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थी अधिकार र शैक्षिक प्रशासनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।

संशोधित नियमावलीअनुसार अब आधारभूत तहको संस्थागत विद्यालय सञ्चालनका लागि ५ लाख रुपैयाँ र माध्यमिक तहका लागि १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मूल्याङ्कनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण समिति गठन गरिनेछ। समितिले स्थानीय स्तरमै सिकाइ परीक्षण र परीक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ। समितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ।

विद्यार्थीमाथि अपमानजनक व्यवहार गर्न नपाइने
नियमावलीले विद्यालयभित्र विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक वा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ।

शुल्क नतिरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्ने, कक्षाबाट निकाल्ने, परीक्षामा सहभागी हुन नदिने, जबर्जस्ती कपाल काट्ने वा शारीरिक बनावट, पहिरन तथा श्रृङ्गारका आधारमा होच्याउने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ।

प्रधानाध्यापक नियुक्तिका नयाँ मापदण्ड
सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदपूर्तिका लागि आधारभूत तहमा स्नातक र माध्यमिक तहमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण स्थायी शिक्षकबाट आवेदन माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक अवस्थामा स्थानीय तह वा जिल्लाभित्रका अन्य विद्यालयका योग्य स्थायी शिक्षक पनि उम्मेदवार बन्न सक्नेछन्।
शिक्षक सरुवा र रिक्त पदपूर्ति तीन वर्ष स्थायी सेवा पूरा गरेका शिक्षकलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालयमा शिक्षकको पद रिक्त भएमा सात दिनभित्र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने र स्थानीय तहले पनि सात दिनभित्र सरुवा वा नयाँ पदपूर्तिबारे निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अनौपचारिक शिक्षा र दूर शिक्षा समिति
जिल्लास्तरमा अनौपचारिक शिक्षा समिति गठन गरिनेछ भने राष्ट्रिय स्तरमा दूर शिक्षा समिति गठन गरी नीति निर्माण, समन्वय तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइनेछ।

विद्यालय तहको स्पष्ट वर्गीकरण
संशोधित नियमावलीले कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहका रूपमा स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।

शिक्षकको बिदा र पारिवारिक पेन्सन
शिक्षकको बिरामी बिदा प्रत्येक शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सेवामा रहँदा वा पेन्सन सुरु भएको सात वर्ष नपुग्दै शिक्षकको मृत्यु भएमा निजको एकाघर परिवारलाई पारिवारिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
सरकारले संशोधित नियमावलीमार्फत विद्यालय प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउने, विद्यार्थीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा शिक्षक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।