सिलगढी /महालेखापरीक्षकको कार्यालय को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिम प्रदेश का ८६ स्थानीय तहमा एक आर्थिक वर्षमै झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिएको देखाएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ती स्थानीय तहले १ अर्ब ९६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु गरेका छन्। एक खर्ब १५ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा म्याद नाघेको पेश्कीसहित उक्त बेरुजु फेला परेको हो।
महालेखापरीक्षकका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पेश्की बेरुजु रहेको छ। लेखापरीक्षण गरिएको रकमको तुलनामा कुल बेरुजु १.७२ प्रतिशत र पेश्कीबाहेकको बेरुजु १.५० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
देशभरका ७२१ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ।
प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिमका दुई स्थानीय तहसहित देशभरका ३२ स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नै नगराएको पनि उल्लेख गरेको छ।
देशभरको बेरुजुमध्ये २ अर्ब १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १५ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा १ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ म्याद नाघेको पेश्की रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
