धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ले प्रदेशमा गरिबी दर १० प्रतिशतले बढेको छ ।

प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा गरिबी उल्लेख्य रूपमा बढेको जनाएको हो।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ले हाल विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको छ।
आव २०७७/७८ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा प्रदेशको गरिबी दर २४.६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले बढेर ३४.१६ प्रतिशत पुगेको योजना मस्यौदा निर्माणमा संलग्न विज्ञ सदस्य डा हेमराज लामिछाने ले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार अछाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४९.५८ प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार, कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सामाजिक सुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
“आत्मनिर्भर, समुन्नत र सुन्दर सुदूरपश्चिम निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ योजना तयार पारिएको हो,” लामिछानेले भन्नुभयो, “उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर सुधार गर्नु योजनाको मुख्य उद्देश्य हो।”

यस योजनामा जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, पारदर्शी र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माणका विषय पनि समेटिएका छन्।
कृषि, पशुपालन, साना उद्योग र पर्यटनको विकासमार्फत स्थानीयको आयस्तर सुधार गर्ने योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।