कैलाली / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट बनाउने समय नजिकिँदै जाँदा पनि प्रदेश सभा ‘निद्रामै’ रहेको देखिएको छ। कानुनअनुसार फागुन मसान्तसम्म बजेट तयारी तीव्र पारिसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म हिउँदे अधिवेशन नै नबोलाइँदा सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नियमअनुसार संघीय सरकारबाट वित्तीय सीमा र मार्गदर्शन लिएर चैत १५ भित्र खर्चको ढाँचा तयार गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तर अधिवेशन नै नबसेपछि कानुन निर्माणदेखि बजेट तयारीसम्मका काम ‘कागजमै सीमित’ हुने जोखिम देखिएको छ।
संविधानले वर्षमा कम्तीमा दुई अधिवेशन बस्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि यसपटक हिउँदे अधिवेशन ‘हराएको फाइल’ जस्तै बनेको छ। बजेट अधिवेशनको तयारी हुनुपर्ने बेला हिउँदे अधिवेशनकै अत्तोपत्तो नभएपछि राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चा चुलिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्कीले भने अधिवेशनबारे अझै औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन्। निर्वाचनका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसकेको भन्दै अब बैठकपछि निर्णय हुने उनको भनाइ छ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षीले भने सरकार ‘संसद् बन्द गरेर आराममा’ रहेको आरोप लगाएको छ। संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले तत्काल अधिवेशन बोलाउन दबाब दिएका छन्।
प्रदेश सभामा आठ वटा विधेयक थन्किएका छन्। कानुन बन्ने बाटो हेर्दै ती विधेयक ‘लामो प्रतीक्षामा’ छन् भने बजेट प्रक्रिया पनि अन्योलमै छ। यसरी हेर्दा सुदूरपश्चिममा अहिले सरकारभन्दा बढी सक्रिय ‘प्रतीक्षा’ नै देखिएको छ।
