युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

मनमाेहन ठकुल्ला

डोटी, असाेज ३ गते
डाेटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–७ मा अवस्थित अरूणाेदय आधारभूत विद्यालयमा बालविवाह विरुद्ध सडक नाटक कार्यक्रम गरिएको छ।

शुक्रबार वडा नम्बर ७ को समन्वय, सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसी) डोटीको सहजीकरण तथा गुड नेवर्स इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोगमा उक्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेकाे हो।

स्थानीय अभिभावक तथा सरोकारवालाको बाक्लो सहभागितामा विद्यार्थीमार्फत सडक नाटक प्रस्तुत गरिएको हाे । विद्यालयमा अध्ययनरत बालक्लबका विद्यार्थीहरूले वर्तमान समयमा समुदायमा बालविवाह कम हुदै गएकाे बताए । कक्षा सातमा अध्ययनरत विद्यार्थी अरूण खड्काकाअनुसार स्थानीय सरकारकाे समन्वयमा सिडिसी लगायतका संस्थाले सडक नाटकमार्फत जनचेतना फैलाएपछि पछिल्लो समय गाउँमा बालविवाह रोकिँदै गएको छ।

शिक्षिका दुर्गा खड्काले विद्यार्थीहरू सचेत भए पनि अभिभावकहरूको कमजोरी अझै पनि बालविवाहको मूल कारण रहेको बताइन्। त्यस्तै विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिपेन्द्र खड्काले पछिल्लो समय सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको प्रभावमा विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने दर घटेको जानकारी दिए। उनका अनुसार केही महिना अघि सात कक्षामा अध्ययनरत एक विद्यार्थी भारत पलायन भएकोमा सम्झाइ–बुझाइ गरेर फर्काइएपछि पुनः विद्यालयमा नियमित अध्ययन गरिरहेको बताए ।

प्रधानाध्यापक खड्काले उडिताेलाका करिब ९० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दा रोजगारीका लागि भारत पलायन हुने परम्पराले बालबालिकामा नकारात्मक असर पारेको बताएका छन् । उनले थपे, “सिडिसीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमका कारण बालविवाह केही मात्रामा घटेको छ। पूर्णरूपमा रोकिएको भने छैन तर पहिलेको तुलनामा कमी आएको छ।”

पहिले छात्राहरू विद्यालय छोडेर घरमै बस्ने र छात्रहरू भारत जाने परम्पराका कारण विद्यालय रित्तिने चिन्ता थियो। तर हाल सामुदायिक विद्यालय छोडेर निजी विद्यालयतर्फ विद्यार्थी जाने भए पनि विद्यालय नछोड्ने प्रवृत्ति बढेको खड्काकाे भनाइ छ ।

स्थानीय एक महिलाले नाम नखुलाउने सर्तमा भनिन्, “ समुदायमा अहिले पनि बढी बालविवाह हुने गर्छ। कतिपय बालबालिका सानै उमेरमा विद्यालय छोडेर भारत जान्छन् र घर फर्किएपछि बालविवाह गर्छन्, ।” उनका अनुसार दिपायल सिलगढीका केहि वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भए पनि वडा नं. ७ मा अझै पनि बालविवाह रोकिएको भने छैन। उनले थपिन, “स्थानीय सरकारकाे समन्वय र सहकार्यमा गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका सडक नाटकका कारण समुदायमा परिवर्तन आउँदै गएको छ। अहिले साना बालबालिकाहरू नै बालविवाह गर्नुहुँदैन भन्ने बुझाइमा पुगेका छन्, त्याे सिडिसीकाे पहल भनाैँ या याेगदान ।”

एकीकृत सामुदायिक विकास परियोजना मार्फत सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूले बालबालिका लाभान्वित भएको कार्यक्रममा सहभागी महिलाहरूको धारणा छ।

९० वर्षीया स्थानीय सरु कामीका अनुसार समुदायमा अझै शिक्षा ग्रहण गर्ने संस्कृतिको कमी छ। तर पछिल्लोपटक सडक नाटक प्रदर्शन तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम भएपछि अधिकांश समुदायका बालबालिकाको विद्यालय सहभागिता बढेको र विद्यालय छोड्ने दर घटेको बताइन्।

कानुन बमोजिम २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्नु वा गराउनु बालविवाह हो, गैरकानुनी पनि । तर स्थानीयहरूका अनुसार डोटीमा पछिल्लो समयमा समेत बालविवाह हुने गरेको पाइन्छ।

बालविवाह सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था के छ ?

नेपालमा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्नु वा गराउनु गैरकानुनी हो। मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार, यस्तो कार्य गर्ने वा गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। साथै, बालबालिकासँग सम्बन्धित अपराध गर्ने व्यक्तिले १० वर्षसम्म सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने वा निर्वाचित हुने अधिकार पाउँदैनन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय