कैलाली /सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट हालै पारित ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१’ कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ।
कर्मचारीहरूको तहवृद्धि र बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा असमान व्यवहार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। ऐन अनुसारको नियमावली निर्माण नभएको कारणले समस्या झन् गहिरिएको हो। ऐनको भरमा केही कर्मचारीको तहवृद्धि र बढुवा भइसकेको बताइएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका कानुन उपसचिव तेजप्रकाश जोशीका अनुसार, ऐनले सबै कर्मचारीलाई समान अवसर नदिएको गुनासो बढिरहेको छ।
उनी भन्छन्, “ऐनमा तहवृद्धि र बढुवाको कानुनी व्यवस्था असमान देखियो। मर्कामा परेका कर्मचारी मुद्दामा गएका छन्, जबकि बढुवा भएकाहरू मौन छन्।”
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले केही दिनअघि ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अस्थायी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ।
उक्त दफामा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्षे सेवा अवधि पुगेपछि एक पटकका लागि एक तह वृद्धि गरिने व्यवस्था छ।
यता, ऐनको दफा ३ र ४ मा गरिएको व्यवस्थाले पनि समान व्यवहार नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन्।
ऐनका केही दफा र उपदफाप्रति लगातार गुनासो आइरहेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस विषयमा सुझाव दिन प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।
यसैबीच, स्थानीय तहहरूले संविधानले प्रत्यायोजन गरेको प्रशासनिक स्वायत्तता नै खण्डित भएको भन्दै ऐनका कतिपय दफाहरू संशोधन गर्न माग गरेका छन्।
