युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कञ्चनपुर, लालझाँडी गाउँपालिका —लालझाँडी गाउँपालिका–२ मा रहेको भानु माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत आस्मी रानालाई अल्पदृष्टि छ। कक्षा कोठामा उनले अगाडि बोर्डमा लेखिएको राम्रोसँग देख्न सक्दिनन्। यस्ता समस्याहरू अघिल्लो समयमा शिक्षक वा विद्यालय व्यवस्थापनले चाँडै थाहा पाउँदैनथे।

तर, गाउँपालिकाले भानु माध्यमिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रूपमा छनौट गरी समावेशी शिक्षण पद्धति लागू गरेपछि मात्र आस्मीजस्ता विद्यार्थीको अवस्था पहिचान हुन थालेको हो।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक वेदप्रसाद उपाध्यायकाअनुसार, “पहिले हामीले न त कम देख्ने वा सुन्ने विद्यार्थीको समस्या चिनेका थियौं, न त विद्यार्थीले आफैं गुनासो गर्थे। अहिले भने, समावेशी शिक्षण पद्धतिले त्यस्ता समस्या पहिचान गर्न सहज भएको छ।”

उनका अनुसार विद्यालयमा अहिले फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि अन्य विद्यार्थीहरूसँगै एउटै कक्षा कोठामा राखेर पढाउने गरिन्छ। यसले सबैको सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ।

यसैगरी, बेलडाँडी–४ मा रहेको सरस्वती जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपेन्द्र बुढा भन्छन्, “नमूना विद्यालय छनौट भएपछि वडाबाट प्राप्त हुने बजेटको ५० प्रतिशत विद्यालय विकासमा लगाइएको छ।” उनले विदाका समयमा अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन र त्रैमासिक रूपमा अभिभावक अन्तरक्रिया पनि गरिँदै आएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार विद्यालयमा अहिले २४ जना फरक क्षमता भएका विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। उनीहरूलाई पनि समावेशी ढंगले एउटै कक्षा कोठामा पढाइने गरिएको छ। यद्यपि पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधिमैत्री कक्षाकोठाको अभावले केही चुनौती भने रहेको उनले बताए।

लालझाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाका अनुसार, गाउँपालिकाले नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघको सहयोगमा तीन वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्दैछ। “समावेशी शिक्षामार्फत अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई पनि शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं,” उनले भने।

पालिकाले विद्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै तीनवटा स्मार्ट बोर्डसमेत उपलब्ध गराएको छ।

हाल लालझाँडी गाउँपालिकाका भानु माध्यमिक विद्यालय, जनचेतना माध्यमिक विद्यालय र सरस्वती माध्यमिक विद्यालय तथा बेलडाँडी गाउँपालिकाका सरस्वती जनता, रौलेश्वर र सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गरिँदैछ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका ६ पालिकामा सञ्चालन भइरहेको समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत यी विद्यालयहरू छनौट गरिएका हुन्। विद्यालयहरूमा कार्यगत सीमितता भएका बालबालिकाको पहिचान गरी कक्षाकोठा र शिक्षण विधि तिनकाे आवश्यकताअनुसार समायोजन गरिँदैछ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय