युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बाजुरा — बाजुराका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका गन्धर्व समुदायका ४३१ परिवार अहिले पनि त्रिपालमुनि जीवन यापन गर्न बाध्य भएका छन्। आफ्नो नाममा एक आना जमिनसमेत नभएकाले उनीहरू घर बनाउन असमर्थ छन्।

पुर्खौंदेखि मादल बजाउने, गीत गाउने र सुल्पा बिक्री गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका गन्धर्व परिवार अहिले पनि अस्थायी टहरामा बस्न विवश छन्। सपनाबादी नामकी महिलाले भनिन्, “घर बनाउन सहयोग गर्छौं भन्ने धेरै छन्, तर नाममा जमिन नभएपछि सहयोग पनि हुँदैन। अहिले त्रिपालको भरमा बस्नु परेको छ।”

गन्धर्व परिवारले पटक–पटक सरकारसँग जमिनको माग गरे पनि हालसम्म कुनै तहको सरकारले जमिन उपलब्ध गराएको छैन। कोल्टी, रजाली, भौनेरा, कुल्देवमाण्डौ, बाह्रबिसलगायत स्थानमा उनीहरूको अस्थायी बसोबास रहेको छ। कतिपय सडक किनारमा, अर्काको घरको छानामुनि, त कतै भाडामा टहरामा जीवन बिताइरहेका छन्।

बूढीगङ्गा नगरपालिका–७ मा बसोबास गर्दै आएका चन्द्र वादी भन्छन्, “पहिला कसैको गोठमा बास बसिन्थ्यो, अहिले त्यो पनि छैन। अहिले कर्कटपाताको टहरामा भाडा तिरेर बस्नुपरेको छ।”

उनले थपे, “पञ्चायतदेखि लोकतन्त्र, गणतन्त्रसम्म आयो तर हाम्रो अवस्था उही त्रिपालमुनिको छ। अरूको जीवनमा परिवर्तन आयो, तर हाम्रो आएन।”

गन्धर्व समुदायको शिक्षा, राजनीति र सामाजिक अवस्थामै पनि उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छैन। घुमन्ते जीवनशैलीका कारण उनीहरू स्थायी बसोबासबाट वञ्चित छन्, जसको असर उनीहरूका बालबालिकाको शिक्षामा समेत परेको छ।

वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार बाजुरामा कुल १,८७८ गन्धर्व परिवार छन्, जुन जिल्ला जनसंख्याको १.६९ प्रतिशत हो। तीमध्ये महिलाको संख्या ९८९ र पुरुषको ८८९ रहेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोग बाजुरा अध्यक्ष जनकबहादुर रोकायाका अनुसार गन्धर्व समुदायलाई जमिन दिन स्थानीय तहले भूउपयोग नीति बनाउनुपर्नेछ। “नीति बनेपछि आयोगले जमिन नापजाँच गरी उनीहरूलाई सिफारिस गर्न सक्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

हाललाई उनीहरू जहाँ बसिरहेका छन्, त्यही क्षेत्रको जमिन मालिकसँग समन्वय गरेर अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको समेत रोकायाले जानकारी दिनुभयो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय