युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कञ्चनपुर,— कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ स्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बनहरा पुलमुनि २८ सुकुम्वासी परिवारले विगत दुई दशकदेखि अस्थायी टहरा बनाएर जीवन यापन गर्दै आएका छन्।

डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिकाबाट विस्थापित भएका दलबहादुर बोहरा विसं २०६२ सालदेखि पुलमुनि पाल टाँगेर बस्दै आउनुभएको छ। “वर्षामा बाढी, जङ्गली जनावर र सर्पको त्रास हुन्छ, हिउँदमा त जसोतसो कट्छ, तर बर्खामा त बाँच्नु नै गाह्रो हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

यहाँका बासिन्दाहरूले बनहरा खोलाको बाढीबाट जोगिन राजमार्ग छेउको अग्लो स्थानमा पाल टाँगेर अस्थायी बास बनाएका छन्। अधिकांश मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। तर, पछिल्ला वर्षमा कामको अभावले उनीहरू थप संकटमा परेका छन्।

सुकुम्वासी प्रेमबहादुर साउद १७ वर्षको उमेरमै भारत गएका थिए। १३ वर्ष भारतमा मजदुरी गरेर नेपाल फर्किएका उनी अहिले आफ्नै देशमा कामको अभाव र बासको संकटसँग जुधिरहेका छन्। “यहाँ मजदुरी गर्ने ठाउँ छैन, परिवार पाल्न मुस्किल भएको छ,” उनले भने।

त्यस्तै, लक्ष्मण विष्ट भन्छन्, “राजमार्गमा गाडी चढेर नेताहरू ओहोरदोहोर गर्छन्, तर हाम्रो पीडा कसैले देख्दैन।” उनका अनुसार वडाबाट नगरपालिकासम्म बारम्बार गुनासो गर्दा पनि सुरक्षित बासको व्यवस्था नभएको हो।

पुनःस्थापनाको विषयमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको दलबहादुर, तुलारामलगायतका स्थानीयको गुनासो छ। “निर्वाचन आउँदा नेताहरू बाचा गर्छन्, तर निर्वाचन सकिएपछि फर्केर हेर्दैनन्,” तुलाराम बोहराले दुःखेसो गरे।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले सुकुम्वासी परिवारलाई नागरिकता, निस्सा वितरणजस्ता काम गरे पनि आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरू शुल्क तिर्न नसकेर पढाइबाट वञ्चित छन्।

सुरक्षित बसोबास, रोजगारी र शिक्षाको हक मागिरहेका यी सुकुम्वासी परिवारका लागि अहिलेसम्म शासन प्रणाली परिवर्तनले ठोस राहत दिन सकेको छैन। उनीहरूको प्रश्न छ — “गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको हो भने हामीले अहिलेसम्म महसुस किन गर्न सकेनौं?”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय