युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

दार्चुला, साउन ४ — दार्चुलाका सबै नौ वटै स्थानीय तहले आगामी १० वर्षलाई लक्षित गरी गाउँ शिक्षा योजना निर्माण गरेका छन्। संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको निर्देशनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा योजना तयार गरिएको हो। योजना आव २०९०/९१ सम्म लागू हुने छ।

यो योजनाको उद्देश्य तोकिएको उमेर समूहका सबै बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास, प्रारम्भिक बालविकास सेवामा पहुँच विस्तार, गुणस्तरीय पूर्वशिक्षा, र बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी सबै बालबालिकालाई कक्षा १ मा भर्ना गराउनु रहेको दुहुँ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख लोकेन्द्रबहादुर बमले जानकारी दिनुभयो।

दार्चुलाका दुई नगरपालिका र छ गाउँपालिकाले उक्त योजना केन्द्रको ढाँचामा निर्माण गरिसकेका छन्। मार्मा गाउँपालिकाले पनि योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद जोशीले बताउनुभयो।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, दार्चुलाका प्रमुख जयराज पन्तका अनुसार, स्थानीय तह स्वायत्त भएकाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनको दायित्व पनि उनीहरूकै हो। “पाँचबर्से अद्यावधिक योजना र १० बर्से योजना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समेटिनु जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो।

योजना कार्यान्वयनपश्चात् गुणस्तरीय प्रारम्भिक शिक्षा, बालबालिकाको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ। **विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)ले योजना निर्माणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरेको हो।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय