युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कैलाली /सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ जना सांसद भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) कुनै बेला सरकार गठनको ‘किङमेकर’ जस्तै देखिन्थ्यो। तर अहिले प्रदेश प्रमुख कमलबहादुर शाहले नाउपाका मन्त्रीहरूलाई क्रमशः बर्खास्त गर्दै सत्ता समीकरण उल्टाइदिएका छन्।

मुख्यमन्त्री शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई पदबाट हटाएपछि नाउपाले समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गर्‍यो। पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले चौधरीलाई अपमानजनक रूपमा हटाएको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारको कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भनेकी छन्।

सुरुमा एमालेको सरकार ढाल्न कांग्रेसले नाउपालाई मुख्यमन्त्री पदसम्मको अफर गरेको थियो। त्यसबेला नाउपाको समर्थन अनिवार्य भएरै शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि शाहले एमालेसँग सहकार्य गरे र अंकगणितमा बलियो भए। त्यसपछि नाउपामाथिको निर्भरता हटेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

चौधरीले आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएको र मुख्यमन्त्रीको हस्तक्षेप असह्य बनेको आरोप लगाए। बजेट निर्माणमा समेत पारदर्शिता नभएको भन्दै उनले शाहलाई ‘हलिया’ शैलीमा व्यवहार गरेको बताए।

यता नाउपाले अब विपक्षमा बसेर सरकारको गलत कदमको भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएको छ। पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले निराधार आरोप लगाइएको भन्दै संसदमा जनताको आवाज सशक्त रूपमा उठाउने बताए।

प्रदेशसभामा कुल ५३ सांसद छन् र बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका कारण शाहको सरकारलाई नाउपाको समर्थन आवश्यक नदेखिए पनि नाउपा सशक्त प्रतिपक्ष बन्ने भएकाले बजेट पासदेखि अन्य काममा चुनौती थपिने निश्चितजस्तै देखिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय