युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कैलाली — कैलालीको भजनी नगरपालिका–३ का किसान सन्तलाल चौधरी अहिले तीन बिघामा उत्पादन गरेको चैते धान बिक्री नहुँदा चिन्तामा छन्। व्यापारीलाई हारगुहार गर्दा पनि उनीहरूले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान किन्न मानेका छैनन्। “व्यापारीले भनेको दररेटमा बेचे खर्चसमेत उठ्दैन,” चौधरीले बताए, “धान रोपेर पछुतो लागिरहेको छ।”

सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि व्यापारीले किसानको धान प्रतिक्विन्टल २,००० देखि २,५०० रुपैयाँसम्ममै किन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। गतवर्ष ३,८०० रुपैयाँसम्म मूल्य पाएका किसानलाई यो मूल्य निकै कम लागेको छ। अर्का किसान डल्लु दासले भने, “गतवर्ष राम्रो दाम पाएपछि उत्पादन बढाएको थिएँ, अहिले व्यापारीसँग हारगुहार गरिरहेछु।”

किसानले नगदमा धान बिक्री गर्न नपाएर उदारोमा व्यापारीलाई धान दिन थालेको भजनी नगरपालिका–५ लालभोझीका कृषि बुढाले बताए। “एक बिघामा १८ हजार रुपैयाँ खर्च आउँछ, तर लागतभन्दा कम मूल्यमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने। समर्थन मूल्यमा धान खरिदको व्यवस्था नभए किसान निराश भएको उनीहरूको गुनासो छ।

भजनी नगरपालिकामा यसवर्ष करिब १,००० हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती गरिएको छ। किसान परदेशु चौधरीले गतवर्षको राम्रो मूल्य देखेर यसवर्ष दुई बिघा बिस्तार गरेको तर अहिले बजारको समस्या देखेर पछुतो लागेको बताए। “यसरी समस्या आयो भने भोलिका वर्षमा किसानको धान उत्पादन घट्ने सम्भावना छ,” उनले भने।

बाढीले थप्यो व्यवस्थापनको समस्या

वर्षा सुरु भइसकेकाले भजनीका किसानलाई उत्पादन भइसकेको धान सुरक्षित राख्न चुनौती थपिएको छ। “डुबान हुने खतरा बढी छ। व्यापारीले नकिने धान कहाँ राख्ने भन्ने ठूलो समस्या छ,” स्थानीय भोजराज कठरिया भन्छन्। अहिले धान ओभानो ठाउँको अभावमा हुलाकी सडकमै थुप्रिएको छ र किसान व्यापारी खोज्दै हिँड्न बाध्य छन्।

भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरीले प्रदेश र संघीय सरकारलाई पटकपटक धान खरिदको लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए। “प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले चैते धान उत्पादन बढाएको हो। उत्पादन बढेको धान सरकारले समर्थन मूल्यमै खरिद गरेर किसानलाई राहत दिनुपर्छ,” नगर प्रमुख चौधरीले माग गरे।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय