युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बाजुरा / सरकारले नेपाली नागरिकताको विकल्पका रूपमा अघि सारेको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कार्यमा ढिलाइ हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा नागरिकको घुइँचो बढेको छ।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि कार्यालयको नेटवर्कमा समस्या आएपछि सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सेवा लिने नागरिकहरू दिनौं लाइन बस्न बाध्य भएका छन्। चार दिनदेखि सेवा नपाएको गुनासो गर्दै स्थानीय प्रेम विकले भने, “मार्तडीमै बसेर तीन दिनदेखि लाइनमा बसिरहेको छु, अझै काम भएको छैन।”

विभिन्न सरकारी कामकाजका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य बनाइएकोले आवेदन दिनेको संख्या बढ्दो छ। यद्यपि, नेटवर्क अवरोधले सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदा सेवाग्राही हैरान भएका छन्।

राष्ट्रिय परिचयपत्र दर्ता अपरेटर जेविस ऐडीका अनुसार, “डाटा सङ्कलनको काममा बायोमेट्रिक विवरण (आँखा, कान, हस्ताक्षर) अनिवार्य भएकाले पनि प्रक्रियामा समय लाग्ने गरेको छ।”

बाजुरामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन प्रक्रिया २०७७ साल असोज ११ गते सुरु भएको थियो। मतदाता सङ्ख्याको आधारमा हालसम्म ७४ प्रतिशत नागरिकको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्याले भने, “सेवाग्राहीको चाप बढेकाले छिटो र प्रभावकारी सेवा दिन हामी प्रतिबद्ध छौं। तर देशभर नै नेटवर्क समस्या आएकोले केही ढिलाइ भएको हो।”

स्थानीयहरूले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन प्रविधिगत समस्या चाँडो समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। “परिचयपत्र नबनाए सरकारी सेवा लिन नसकिने अवस्था आएको छ, राज्यले यसप्रति गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ,” एक सेवाग्राहीले भने।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय