युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

सिलगढी / संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा डोटी जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहलाई जम्मा तीन अर्ब ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ। संघीय संसद्मा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यअनुसार समानीकरण, विशेष, सशर्त र समपूरक गरी चार खालका अनुदानमार्फत सो रकम प्रदान गरिनेछ। समानीकरण अनुदानलाई तीन भाग—न्यूनतम, सूत्रमा आधारित, र कार्यसम्पादनमा आधारित—मा विभाजन गरिएको छ।

दुई नगरपालिकाका लागि एक अर्ब २० करोड

डोटीका दुई नगरपालिकाले जम्मा एक अर्ब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्। जसमध्ये दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले चालु खर्चतर्फ ३९ करोड ४० लाख र पुँजीगततर्फ २८ करोड १९ लाख गरी कुल ६८ करोड १९ लाख पाउनेछ।त्यस्तै शिखर नगरपालिकाले चालुतर्फ ४५ करोड २५ लाख र पुँजीगततर्फ ७ करोड १७ लाख गरी ५२ करोड ४२ लाख अनुदान प्राप्त गर्नेछ।

सात गाउँपालिकालाई दुई अर्ब ३२ करोड

डोटीका सातवटा गाउँपालिकालाई जम्मा दुई अर्ब ३२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ, जसमा चालुतर्फ दुई अर्ब ६ करोड ६७ लाख र पुँजीगततर्फ २५ करोड ८४ लाख रहेको छ।

गाउँपालिकागत विवरण यस्तो छ
आदर्श गाउँपालिका: चालु २८ करोड ९७ लाख, पुँजीगत ९ करोड १८ लाख – ३८ करोड १५ लाख

के.आई. सिंह गाउँपालिका: चालु २७ करोड ६५ लाख, पुँजीगत ३ करोड ३५ लाख – ३१ करोड

जोरायल गाउँपालिका: चालु ३८ करोड १५ लाख, पुँजीगत २ करोड ७८ लाख – ४० करोड ९३ लाख

पूर्वीचौकी गाउँपालिका: चालु ३० करोड ७९ लाख, पुँजीगत ४ करोड ९१ लाख – ३५ करोड ७० लाख

बडीकेदार गाउँपालिका: चालु २८ करोड २ लाख, पुँजीगत १ करोड ३ लाख – २९ करोड ५ लाख

बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका: चालु २९ करोड १४ लाख, पुँजीगत २ करोड ३४ लाख – ३१ करोड ४८ लाख

सायल गाउँपालिका: चालु २३ करोड ९५ लाख, पुँजीगत २ करोड १५ लाख – २६ करोड १० लाख

त्यस्तै समग्रमा जिल्लाकाे कुल अनुदानमध्ये चालु खर्चतर्फ दुई अर्ब ९१ करोड ३२ लाख (८२.४९%) र पुँजीगत खर्चतर्फ ६१ करोड ८० लाख (१७.५१%) विनियोजन गरिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय