युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बैतडी, वैशाख २० —
कहिले चिसो पानीले गुञ्जिने बैतडीका कुवा–पँधेरा आज सुनसान छन्। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस)का अनुसार जिल्लामा आठ हजारभन्दा बढी कुवा थिए, तर अब त्यहाँको माटो मात्रै बाँकी छ—पानी छैन। सरकारी धारा योजनासँगै पुराना स्रोतहरू विस्थापित हुँदै गए र अहिले लोप नै भएका छन्।

वर्षैपिच्छे सुकेका मुहानका कारण शिवनाथ गाउँपालिका सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। सडक निर्माणले पुराना कुवा मेटिएका छन् भने बाँकी मुहानहरू पनि खडेरी र वन विन्यासको असरले सुक्दै गएका छन्। शिवनाथमा महाली नदीबाट पानी तान्न ४० करोड लागतको योजना प्रस्ताव गरिएको छ, जसका लागि संघ सरकारसँग सहयोग मागिएको छ।

मेलौली नगरपालिका–९ मा ४७० जनाले प्रयोग गर्दै आएको मर्छले खोलाको मुहान सुक्दा धारामा पानी आउन छाडेको छ। देन्वालो कुवा रहेको दशरथचन्द–२, देहिमाण्डौँ आसपासका क्षेत्रमा पनि मुहान सुक्न थालेपछि लिफ्ट खानेपानी योजना अघि बढाइएको छ।

अब जिल्लाभर सानाठूला गरेर सयभन्दा बढी लिफ्ट खानेपानी योजनाहरू निर्माणमा छन्। खोड्पे, पाटन, मेलौली, देहिमाण्डौँ र सदरमुकामलगायतका ठाउँमा उपभोक्ताबाट शुल्क उठाएर मोटरमार्फत साना नदीहरूबाट पानी तान्न थालिएको छ।

यसबर्ष बैतडी र दार्चुलामा ३४९ नयाँ योजना सञ्चालनमा छन् भने ४७ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदैछ। तर, संकटको जरामा वन विन्यास पनि जोडिएको छ। खोटे सल्लाको वन ३३ हजार हेक्टरमा फैलिएको छ भने पानी सम्हाल्ने चौडा पात भएका वन जम्मा सात हजार हेक्टरमा मात्र सीमित छन्।

सिगास–१ मा कहिल्यै नसुक्ने ठानिएका जुकेपानी र ढाँणा खोलासमेत अहिले सुकिसकेका छन्। त्यहाँका स्थानीय जयराम विश्वकर्मा भन्छन्, “हाम्रा पुर्खाहरूले पिएको मुहानमा अब एक थोपा पानी छैन।”

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय