युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डोटी, माघ १५ गते । बजेट अभावमा जिल्ला अस्पताल डोटीको भवन निर्माण कार्यमा विलम्ब भएको छ । २५ शय्यामा सञ्चालित उक्त अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी ५० शय्याको बनाउने उद्देश्यले २०७७ सालदेखि भवन निर्माण गर्न थालिएको हो ।

हालसम्म पनि सो भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । सङ्घीय विशेष अनुदानतर्फको आव २०७७/७८ मा बजेट विनियोजन भएपछि २०७७ फागुन ७ गते अस्पतालले १० करोड २७ लाखमा भवन निर्माण गर्न ‘केयस कन्स्ट्रक्सन धनगढी कैलाली’सँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार २०७९ फागुनसम्म सो भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो ।

कोभिड-१९ र मूल्य वृद्धिको कारण देखाउँदै निर्माण व्यावसायी समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि २०७९ फागुनमा २०८० माघसम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सो अवधिमा पनि काम सम्पन्न भने हुन सकेन । अहिलेसम्म भवनको भौतिक प्रगति ९२.७५ प्रतिशत रहेको छ । निर्माणमा संलग्न व्यावसायीलाई आठ करोड ६५ लाख भुक्तानी गरिएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.सुजितकुमार मण्डलले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षमा उक्त भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । भवन निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयदेखि सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसम्म धाएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीले बताउनुभयो ।

तर अहिलेसम्म बजेट सुनिश्चित हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “भवन अभावले अस्पतालका सेवा प्रभावित भइरहेका छन्”, डा.मण्डलले भन्नुभयो । भवन अभावका कारण अस्पतालले बाल पोषण गृह, स्तनपान कक्ष, शल्यक्रिया कक्षलगायतको व्यवस्था गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय