युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डाेटी /डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी अबस्थित बाल सुधार गृहमा क्षमता भन्दा तेब्बर बालकहरू हुँदा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएकाे छ ।

२५ जनाको क्षमता भएकाे उक्त बाल सुधार गृहमा हाल ६३ जना बालक हुँदा सुधार गृह व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या खेप्नु परेकाे बाल सुधार गृहले जानकारी दिएकाे छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशभरिमा एक मात्र बाल सुधार गृह भएकाले क्षमता भन्दा बढी बालक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रमुख सानुमाया लिम्बूले बताउनुभयो ।

संघीय सरकारअन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित उक्त सुधार गृहमा १८ वर्षमुनिका विभिन्न अभियोग लागेका तथा फैसला भएका बालकहरूलाई राख्ने व्यवस्था छ। तर, बालबालिका ऐन २०७५ का प्रावधानअनुसार बाल उमेरमा अभियोग लागेर फैसला भइसकेपछि १८ वर्ष कटेका बालकहरूलाई समेत सुधार गृहमा राख्नु परेकाे लिम्बूले बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार सुधार गृहमा रहेका ६३ बालकहरूमध्ये ३८ जनाको अदालतबाट फैसला भइसकेको छ भने बाँकी २५ जनाको अदालती प्रक्रिया जारी रहेको छ

बाल सुधार गृहको लागि छुट्टै मापदण्डअनुसार भवन नहुँदा हाल पुरानै भवनमा सञ्चालन आवासीय, सुरक्षात्मक र व्यवस्थापन पक्षमा गम्भीर समस्या लेखिएकाे बाल सुधार गृह व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बताउनुभयो । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठक तथा मन्त्रालयलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइए पनि समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस कदम नचालेकाे बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय