युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डोटी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीमा प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत रमा कुँवर २०७९ साल माघ २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएर गइन् ।

उनी सरुवा भएको झण्डै ५ महिनापछि २०८० साल असार २० गते उनको ठाउँमा तारानाथ पनेरु सरुवा भई आएको भन्दै गृह मन्त्रालयको पत्र आयो ।

पत्र आयो तर व्यक्ति आएनन् । पनेरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पाइला टेक्न पनि आएनन् । उनी कागजमा मात्रै आए, कागजमै आठ महिना बिताए । उनी आफू त कार्यालयमा पुगेनन् तर उनको अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा भएको भन्दै २०८० साल फागुन १ गते अर्को पत्र आयो ।

सोही बिचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत अर्का अधिकृत दिपा जोशी काठमाडौं काज सरुवा गरिएको भन्दै २०८० साल साउन ३२ गते पत्र आयो । काजमै ९ महिना बिताएपछि २०८१ साल वैशाख २६ गते जोशीको पनि शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको पत्र आयो ।

२०८० साल मंसिर २३ गते देवी प्रसाद जोशीलाई त्यस कार्यालयमा सरुवा गरी पठाइएको भनी मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठायो । तर ती देवी प्रसाद जोशी अहिलेसम्म डोटी पुगेका छैनन् । उनी कतै सरुवा भए कि, काजमा छन् कि, सेवा छन् कि अवकाश भए भन्ने समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कुनै जानकारी आएको छैन ।

२०८१ साल वैशाख २३ गते सरुवा भई आएका रामदिन चौधरीले जम्माजम्मी पाँच महिना मात्रै डोटीमा बिताए । असोज ६ गते उनलाई जिल्ला हुलाक कार्यालय बर्दिया सरुवा गरेको पत्र आयो ।

लामो समयसम्म डोटीमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदमा कार्यरत दीर्घराज उपाध्याय प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर कात्तिक १२ गते बैतडी सरुवा भएपछि उक्त पद पनि रिक्त छ ।

गत मंसिर १० गते शाखा अधिकृत सन्तोष लामिछानेलाई अध्यागमन कार्यालयबाट सरुवा गरी पठाइएको भन्दै अर्को पत्र आयो जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई । तर पत्र आएको एक महिना ७ दिन बितिसक्दा पनि लामिछानेको पत्तो छैन । उनी बाटोमै छन् कि, कतै काज मिलाएर गए कि, फेरी उतैबाट सरुवा भए भन्ने समेत जानकारी छैन ।

अर्को कुनै शाखा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीले घण्टौँ कुर्नु पर्ने बाध्यता छ । ‘सिडिओ साव एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँका बैठक, कार्यक्रमहरू पनि भइराख्छन्’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन् ‘नागरिकतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई मात्रै हुन्छ, अर्को अधिकृत छैन । त्यसैले सेवाग्राहीहरूलाई कुराउनु पर्ने बाध्यता छ ।’ कर्मचारी पठाइदिन मन्त्रालयमा पटक पटक आग्रह गरिएको भए पनि केही सीप नचलेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र थप दुई जना राजपत्राङ्कित गरी चार जना अधिकृतस्तरको दरबन्दी भएको कार्यालयलाई दुई महिना बढी समयदेखि एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धानिरहेका छन् ।

‘दैनिक प्रशासकीय कार्य, सेवा प्रवाह, सुरक्षा संयन्त्रसँगको समन्वय र विभिन्न सवालहरूमा समन्वयका साथसाथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपस्थित हुनै पर्ने कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्छ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी भन्छन् ‘उता नजाऊ सिडिओ आएन भनेर गाली गर्छन्, उता जाऊ, यता सेवाग्राहीले सिडिओले कुरायो भनेर गाली गर्छन् ।’

आफूले लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा एक जना भए पनि कर्मचारी पठाइदिनु पर्‍यो भनेर लेखि पठाइसकिएको जोशी बताउँछन् ।

सेवा प्रवाह र सुरक्षाको हिसाबले पनि संवेदनशील मानिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै कर्मचारी नपठाउनु गृह मन्त्रालयकै लापरबाही भएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् । नेपालप्रेसबाट साभार गरिएकाे हाे ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय