धनगढी, मङ्सिर ८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा मातहतका विषयगत समितिको काम सुस्त बनेको छ । चारमध्ये तीन संसदीय समितिको सभापति चयन हुन नसक्दा ती समितिको कामकाजमा ढिलासुस्ती भएको हो । तत्कालीन सभापतिहरू सरकारको मन्त्री नियुक्त भएपछि सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति कैयौँ महिनादेखि सभापतिविहीन छन् । काम चलाउनका लागि ती समितिको सभापतित्व समितिका ज्येष्ठ सदस्यले ग्रहण गर्दै आउनुभएको छ ।
सभापतिको निर्वाचन हुन नसक्दा समितिका कामले गति लिन नसकेको सामाजिक विकास समितिका सदस्य धर्मराज पाठकले बताउनुभयो । “सभापतिको निर्वाचन चाँडै हुनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “किनभने सभापति नहुँदा समितिले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने हो, त्यस अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन ।”
‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने संसदीय समितिले सदन र सरकारको निगरानी गर्ने कार्य गर्छन् । सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने र सुझाव दिने कार्य समितिको हो तर सभापतिको चुनाव नहुँदा यी कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन नसकिरहेको समिति सदस्य पाठकको बुझाइ छ ।
अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति मात्रै पूर्ण छ । सो समितिको सभापति दिवानसिंह विष्ट रहनुभएको छ । सभापतिविहीन सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी विक्रमसिंह धामी, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको जिम्मेवारी मानबहादुर रावल र सामाजिक विकास समितिको सभापतिको जिम्मेवारी शिवराज भट्टले निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।
सभापतिविहीन समितिको सभापति चयनका लागि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले केही महिनाअगाडि नै निर्वाचन मिति तय गर्नुभएको थियो तर सत्तारूढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच भागबन्डा नमिल्दा निर्वाचन हुन सकेन । खास गरेर सत्ता साझेदार दुई दलबिच समितिको सभापति पाउने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन हुन नसकेको नेकपा (एमाले) को नेतासमेत रहनुभएका समिति सदस्य पाठकले बताउनुभयो ।
तोकिएको निर्वाचन हुन नसकेपछि अहिलेसम्म तीन समितिले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । समितिका नेतृत्वकर्ता नहुँदा समितिले काम गर्न नसकिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताउनुभयो ।
अहिले प्रदेश सभाको अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेकाले तत्काल सभापति चयन गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको जनाइएको छ । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको मिति निश्चित हुन सकेको छैन । प्रदेश सभामा छलफलका लागि जनताबाट थुप्रै एजेन्डा आइसके पनि सरकारले सभा सञ्चालन गर्न अग्रसरता नदेखाएको चौधरीको जिकिर छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट
