युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कञ्चनपुर : शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ कसरौलका ५० वर्षीय दामोदर दमाइँलाई दसैँ खर्च जुटाउने पिरलो छ । चाडपर्वमा मिठोमसिनो खाने, नयाँ लुगा लगाउने रहर भए पनि दमाइँ परिवारखर्च जुटाउन नसक्दा अन्योलमा रहेका छन् ।
तीन पुस्ता हलिया बसेका दामोदर सडक छेउमा रहेको सानो झुपडीमा बस्दै आएका छन् । उनी झुपडीकै एक कोठामा सिलाइ मेसिन राखेर ग्राहकका पुराना लुगाफाँटा सिउने कार्य गर्छन् ।

गतिलो सीप नहुँदा नयाँ लुगा सिउने थोरै मात्र पुग्छन् । महिनामा हुने रु दुई–चार हजार कमाइले घरको नून, तेल, चामल, पिठो, दालको जोहो मिलाउन उहाँको परिवारलाई धौधौ पर्छ । कमाइ नभएका बेला भोकभोकै झुपडीमा पानी मात्रै पिएर बस्नु परेको पीडा उनीसँग रहेको छ ।

“कञ्चनपुरका धेरै ठाउँमा बस्यौंँ”, उनले भने,“कुनै ठाउँमा पनि स्थायी रुपले बस्न पाएनौँ, जहाँ बस्न खोजथ्यौँ, त्यहाँबाट कतै वनको जग्गा त कतै दलित भनेर हटाइन्थ्यो ।” स्थायी रुपमा बस्नका लागि जग्गा खरिद गर्ने सामर्थ नहुँदा घुमन्ते रुपमा जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता रहेको उन सुनाए।
कमाइ गर्ने एक मात्रै साधन हातले चलाउने सिलाइ मेसिन मात्रै थियो । “मेसिनले कपडा सिउँदा आउने खलो९निश्चित अन्न०ले जीविका चल्थ्यो”, उनले भने, “जिउ ढाक्ने लुगाफाटो अरुसँग माग्नुपर्ने हुन्थ्यो ।” विसं २०६५ को भदौमा हलिया मुक्तिको घोषणासँगै खलो प्रथाको पनि अन्त्य भयो । त्यसपछि हाते सिलाइ गर्ने मेसिन चलाएर उनको परिवारले जीविका चलाउँदै आएका थिए ।

राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासङ्घ नेपाल र राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ब्रिज परियोजना अन्तर्गत दामोदरले सिलाइ गर्ने मेसिन पाएका छन् । मेसिन पाएपछि घरखर्च चलाउन उनलाई केही सहज भएको छ ।

“आर्थिक अभावमा पहिला हातैले चलाउने सिलाइ मेसिनले छिटोछरितो रुपमा काम चलाउन गाह्रो हुन्थ्यो”, उनले भने, “खुट्टाले चलाउने मेसिन पाएपछि काम गर्न छिटोछरितो भएको छ, कपडा सिउने सीप पुरानो छ, युवाहरुले रुचाउने आधुनिक पहिरन बनाउनका लागि तालिमको आवश्यकता छ, त्यो पाएको छैन, मेसिन पाएर पनि सोचे जस्तो आम्दानी बढेको छैन ।”

वास्तविक रुपमा दुई दशकसम्म हलिया बसेर कार्य गरे पनि मुक्त हलियाको लगतमा उनी समावेश हुनबाट छुटे । लगतमा समावेश नहुँदा उनले परिचयपत्र र पुनःस्थापनका प्याकेज पाएका छैनन् । पच्चीस वर्षअघि बनाइएको झुपडीमा दामोदरको परिवारका सदस्य बस्दै आएका छन् । “प्लाष्टिकको कालो त्रिपाल र घाँसको छाना भएको कच्ची झुपडी बनाएको वर्षौ भइसक्यो”, उनले भने, “झुपडी ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ, झुपडी ढले आश्रयस्थलको खोजीमा फेरि भौतारिनुपर्ने छ ।”उनका चार

र एक छोरा छन् । आवश्यक रकम जुटाउन नसक्दा टिकाटालो गरेर छोरीको विवाह गरी बिदाइ गरेको नमिठो अनुभव उनीसँग छ । “एक मात्रै छोरा, पढाएर ठुलो मान्छे बनाउने धोको नै थियो”, उनले भने, पढाइका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सकिन, बीचमै विद्यालय छुटाएर दुई महिनाअघि कमाइ गर्नका लागि भारत पठाएको छु ।” छोरालाई भारत पठाउनु रहर नभएर बाध्यता भएको उनले बताए ।

सिलाइसँगै पहिला दामोदर दमाहा बजाउँछन् । त्यसबाट केही आम्दानी हुन्थ्यो । विवाहमा आधुनिक बैण्डबाजाको प्रयोग हुन थालेपछि बाजा बजाउने कार्य ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । “झुपडीको कुनामा दमाहा झुण््याएको वर्षौ भइसकेको छ”, उनले भने, “बजाउनका लागि माग आउँदैन, दमाहा बजाउने कुरा एकादेशको कथा जस्तै भएको छ ।” दसैं आए पनि एक छाक खानका लागि अरुसँगै हात थाप्नुपर्ने अवस्था उहाँको परिवारलाई रहेको छ ।

उनी भन्छन्, “हाम्रा पिरमर्का मात्रै नसोध्नोस, दुई छाक खाना सहज रुपमा खाने व्यवस्था, सुरक्षित आवासको व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिनोस्, यही मात्रै हाम्रो अनुरोध छ ।”रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय