धनगढी, असोज १३ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको दुई (१० बर्से) कार्यकालमा पनि नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता यहाँ गर्न थालिएको छ । प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी घोषणा गरेको छ वर्ष पुगे पनि कार्यान्वयनमा नआई कागजमा सीमित भएको हो ।
तत्कालीन प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते दुई तिहाइ बहुमतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो तर सदनको बहुमतले तय गरेको राजधानी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजधानी राजपत्रमा छ तर प्रदेश सरकारकै बजेटमा छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयनको नाममा बजेट राखेको छैन । यी यस्तै कारणले प्रदेश सरकारको दुई कार्यकालमा पनि राजधानी नबन्ने आशङ्का गरिएको हो ।
तत्कालीन प्रदेश सभाले राजधानीको स्थान र प्रदेशको नामकरण गरेपछि त्यतिबेलाको त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले केही काम गर्न सकेन । स्वयम् मुख्यमन्त्री भट्ट तत्कालीन नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो, उहाँहरूको समेत सहमतिमा प्रदेश सभाले राजधानीको टुङ्गो लगाएको थियो । वर्तमान प्रदेश सरकारले पनि राजधानी निर्माणको सवालमा केही गर्न सकेको छैन ।
तोकिएको स्थानमा राजधानीका लागि संरचना निर्माण त परै जाओस् प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नै प्राप्त गर्न सकेको छैन । राजधानीको मुद्दा नै विचाराधीन रहेकाले कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकार अगाडि बढ्न नसकेको र बजेट पनि विनियोजन नगरेको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताउनुभयो ।
“राजधानीसम्बन्धी मुद्दाको फैसला टुङ्गिएको छैन । फैसला नभएकाले सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “थोरै बजेट विनियोजन गरेर केही हुनेवाला पनि छैन । फ्रिज मात्रै हुन्छ ।” विगतमा प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयनको नाममा छुट्याएको बजेट काम नलागी फ्रिज भएको भन्दै राज्यमन्त्री बमले राजधानीको मुद्दा फैसला नभएसम्म बजेट नराख्ने बताउनुभयो । “प्रदेशको बजेटले मात्रै राजधानी बन्दैन । हामी सङ्घ सरकारसँग पनि छलफल गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घबाट के कुरा आउँछ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो ।”
राजधानी तोकिएको स्थान सामुदायिक वनमा पर्दछ । वन मासेर राजधानी बनाउन नहुने भन्दै तत्कालै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दा अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जग्गै नमिल्ने ठाउँमा तोकिएको राजधानी सार्ने कि भन्ने कुरा पनि उठ्ने गरेका छन् तर राजधानी सार्ने विषयको टुङ्गो दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्रै लाग्ने राज्यमन्त्री बमको भनाइ छ । “राजधानी सारेमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ भन्दा अन्यत्र जाँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
राजधानी कार्यान्वयनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७७/७८ र आव २०७८/७९ मा क्रमशः दुई करोड ७४ लाख र दुई करोड ७२ लाख रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो तर सरकारले भोगचलनको अधिकार नपाउँदा छुट्याइएको बजेट खर्च हुन पाएन । त्यसपछिका आवमा भने प्रदेश सरकारले राजधानीको नाममा बजेट छुट्याएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटबाटै राजधानी हटाउनु आपत्तिको विषय रहेको प्रदेश सभा सदस्य खेमादेवी विष्टले बताउनुभयो । सरकारले राजधानी बनाउन नचाहेको भन्दै उहाँले प्रदेश सदनमै आपत्ति जनाउनुभएको थियो । राजधानी निर्माणको सवालमा सङ्घमा पहल नपुगिरहेकोे राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न तत्कालीन समयमा गठित विशेष सुझाव समितिका सदस्य एवं निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीको ठम्याइ छ ।
मुख्यमन्त्रीले चाहेमा जग्गा प्राप्तिका फाइल अगाडि बढ्न सक्ने उहाँको जिकिर छ । चौधरीले राजधानी तय भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अभ्यास नपुगेको उल्लेख गर्नुभयो । २०७५ साउन २४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न नेकपाका तत्कालीन प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो । सोही समितिले गोदावरी नगरपालिकामा राजधानी र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम सिफारिस गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजधानी बनाउनका लागि जङ्गल भनिएको जग्गाको स्वामित्व लिनका लागि सङ्घीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मुख्य दलका नेतासँग छलफल गर्ने बताउनुभयो ।गोरखापत्र अनलाइनबाट
