युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कञ्चनपुर । विश्वमै दुर्लभ अति सङ्कटापन्न डङ्गर गिद्धले गुँड लगाउन थालेपछि संरक्षणकर्मी निकै उत्साहित भएका छन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै त्यसको आसपासको क्षेत्रमा डङ्गर प्रजातिका गिद्धले गुँड लगाउन थालेका हुन् ।

निकुञ्जसँगै त्यसको आसपासका क्षेत्रमा डङ्गर प्रजातिका गिद्धका एक सय १४ गुँड रहेको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ ९विसिएन० का चराविज्ञ हिरुलाल डगौराले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डङ्गर प्रजातिका गिद्धको निकुञ्जको भतपुरीफाँटामा ८२, तारापुरमा १७, निकुञ्ज बाहिरको बन्साहमा छ, पर्सियामा आठ कञ्जमा एकवटा गुँड लगाएको पाइएको छ ।

“विगतको तुलनामा गिद्धले बढी गुँड लगाएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “वर्षौंदेखिको संरक्षणको कार्यको प्रभाव देखिन थालेको छ, निकै उत्साहित छौँ ।” डङ्गर गिद्धसँगै अति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको सानो खैरो गिद्धले पनि गुँड लगाएर बच्चा हुर्काउन थालेका छन् । निकुञ्जको भतपुरीफाँटामा दुई, हिरापुरफाँटामा एक गरी तीनवटा सानो खैरो गिद्धको गुँड फेला परेको चराविद् डगौराले जानकारी दिनुभयो ।

“सर्भेका क्रममा कञ्चनपुरसँगै डडेल्धुरामा दुई, कैलालीको चरा तथा जैविक विविधता क्षेत्रमा १२ वटा डङ्गर गिद्धका गँुड फेला परेका छन्,” चराविद् डगौराले भन्नुभयो, “बैतडीको खोड्पेमा नौवटा हिमाली गिद्धका गुँड फेला पारेका छौँ ।”

अति सङ्कटापन्न डङ्गर, सानो खैरो र सङ्कटापन्नको सूचीमा रहेको हिमाली गिद्धका गुँड रहेका क्षेत्रमा नियमित अनुगमनको कार्य भइरहेको छ । चराविद् डगौराका अनुसार डङ्गर, सानो खैरो, लामो ठुडे र सुन गिद्ध अतिसङ्कटापन्न र सेतो गिद्ध सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका छन् ।

नेपालमा नौ प्रजातिका गिद्धहरु पाइने गरेका छन् । जसमा डङ्गर, सानो खैरो, सेतो हिमाली, लामो ठुडे, सुन, हाडफोर, खैरो र राज गिद्ध रहेका छन् । डाइक्लोफेनेक औषधि पशु उपचारका लागि उत्पादन, बिक्री वितरणमा र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध, भेटेरिनरी अनुगमन, गिद्धलाई सेटेलाइट ट्रेकिङ गरी वातावरणमा छाड्ने कार्य, सुरक्षित आहार केन्द्र स्थापनासँगै बासस्थान सुधारमा ध्यान दिइँदा गिद्धको सङ्ख्यामा वृद्धि हँुदै गएको उहाँको भनाइ छ ।

समुदायस्तरमा आयोजना गरिँदै आएका सचेतनमूलक कार्यहरु पनि गिद्ध संरक्षणमा टेवा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ । समुदायसँगको सहकार्यमा अहिले गिद्ध संरक्षणका कार्यहरु अगाडि बढ्दै आएका छन् ।

सन् १९९० को दशकमा नाटकीय रुपमा ९९ प्रतिशतले गिद्ध घटेको पाइएको थियो भने नेपालमा सन् २००२ देखि २०१० सम्मको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले गरेको राजमार्ग ट्रान्सेक्ट सर्भेबाट डङ्गर गिद्ध ९१ प्रतिशत र सानो खैरो गिद्ध ९६ प्रतिशतले घटेको पाइएको थियो ।

पछिल्लो अनुसन्धानहरुले किटोप्रोफेन, निमुसलाइड, फ्लुनिक्सिन, कारप्रोफेन, एसिक्लोफनेक आदि औषधिहरु गिद्धहरुका लागि विषाक्तता मानिएको छ । नेपालमा यस्ता औषधिहरुको प्रयोगमा प्रतिबन्ध अझै भइसकेको छैन । विषादीको गैरकानुनी तवरले मृत पशुहरुमा प्रयोग गर्ने, अव्यवस्थित विद्युतीय तारमा परी गिद्धको मृत्यु हुने, अन्तरदेशीय कानुनी अड्चनका कारण समयमै घाइते गिद्धहरुको उद्धार हुन नसक्दा गिद्धको मृत्यु हुने गरेको चराविद् डगौरा बताउनुहुन्छ ।

बासस्थान विनाश, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास र मृत पशुचौपायहरु गाड्ने चलनका कारण खानाको कमी तथा अभाव गिद्धविनाको अर्को कारणका रुपमा रहेको छ । “पछिल्ला वर्षहरुमा गिद्ध संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासले सार्थकता पाएका छन्,” गिद्ध संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील सुवन चौधरी भन्नुहुन्छ, “गिद्ध जोगाउने अभियानमा समुदायलाई जोड्दा बासस्थान सुधार भएको छ, त्यसको परिणामस्वरुप गिद्धको सङ्ख्या बढेको छ ।”

“गिद्ध मांसाहारी चरा भए पनि आफैँले सिकार गर्दैन, मरेका जनावरको सिनो खाएर वातावरणलाई सन्तुलित बनाउनमा अहम् योगदान पु¥याउँछ,” चौधरी भन्नुहुन्छ, “त्यसैले यसलाई प्रकृतिको कुचिकार पनि भनिन्छ ।” सिनोका कारण वातावरण दुर्गन्धित हुँदा फैलिने हैजा, टाइफाइड, आउ, पखालालगायत रोगहरु गिद्धले सिनो खाँदा न्यूनीकरण हुँदै आएको उहाँको बुझाइ रहेको छ ।

धार्मिक मान्यताअनुसार हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले गिद्धलाई शनिदेवको वाहनका रुपमा लिने गरेका छन् । धार्मिक महत्त्वको गिद्धलाई जोगाउन सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको चौधरीको भनाइ छ । नेपाल सरकारले सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको गिद्ध संरक्षणका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाई लागू गरेको छ ।रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय