धनगढी /धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गमा पुल निर्माणको काममा ढिलासुस्ती भएको छ । निर्माण कम्पनीले तदारुकताका साथ काम नगर्दा थप गरिएको समयावधिमा पनि पुल बन्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
पुल निर्माणका लागि थप गरिएको समयावधि सकिँदासम्म आठ वटा पुलको निर्माण प्रगति न्यून रहेको धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । सो कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीहरूले पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्दा आठ वटा पुल निर्माणको कार्य प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छैन । तोकिएको समयमा बन्न नसकेका पुल निर्माणका लागि समय थप गर्दा पनि काम पूरा हुन नसकेको हो ।
२०८० साल वैशाख १५ गतेभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी तीन वटै पुलको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा पुल निर्माणको कार्य पूरा नभएपछि २०८० कात्तिक १५ गतेसम्म म्याद थप गरिएको हो ।
तीन वटै पुलको लागत सम्झौता क्रमशः दुई करोड २७ लाख, तीन करोड २६ लाख र चार करोड ७० लाख रुपियाँ रहेको छ । २०७८ साल माघ २२ गतेमित्र बिल्डर्ससँग पुल निर्माण ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
यसै गरी चार करोड पाँच लाख रुपियाँ लागतमा बन्ने काला खोला लामगाडा पुलको काम १६ प्रतिशत मात्रै छ । सो पुल निर्माणका लागि टिडिआर कन्स्ट्रक्सनसँग २०७८ वैशाख १५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यस्तै नकुराडी खोला पुलको निर्माण कार्य प्रगति पनि २० प्रतिशत मात्रै छ । तीन करोड ८२ लाख रुपियाँमा मालिका–शनिदेव जेभीसँग २०७८ माघ १६ मा यो पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गल्वा–जगदम्बा–सुर्मा सरोवरले सल्कोट खोलामा निर्माण गरिरहेको पुलको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत पुगेको छ । २०८० वैशाख १५ गतेभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरेर २०७८ माघ १६ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता थप गरिएको छ महिनामा पनि आधा काम पूरा गर्न सकेको छैन । सो पुलको लागत तीन करोड ९७ लाख रुपियाँ रहेको छ । हाट खोली र ग्वासी खोलामा बनिरहेको पुलको काम पनि करिब पाँच प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । २०७८ जेठ २५ गते ठेक्का सम्झौता भएको दुवै पुलको समयावधि गत मङ्सिर २४ गतेसम्म रहेको थियो । निर्माण समयावधि सकिएपछि निर्माण कम्पनी गुल्लीभर–कुटुम्ब–भुवनेश्वरी जेभीले २०८२ वैशाखसम्मका लागि समय थप गर्न निवेदन दिएको जनाइएको छ । हाट खोली पुलको लागत पाँच करोड १९ लाख र ग्वासी खोलाको लागत साढे चार करोड रुपियाँ रहेको धनगढी–दिपायल–चैनपुर–उरै भन्ज्याङ सडक योजना कार्यालयले जानकारी दिएको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट