युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

धनगढी । विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सीमा सकिनै लाग्दा पनि आफ्नो पक्षमा समर्थन जुट्न नसक्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सङ्कटमा परेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)प्रति आस गरेका मुख्यमन्त्री शाह उक्त आन्तरिक विवादको दलदलमा फसेपछि सङ्कटमा परेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले चैत्र २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १४३ अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन दुई दिनअगाडि नै सूचना प्रदेश सभा सचिवलाई दिनुपर्छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने हो भने आज २ बजेभित्र प्रदेश सभामा सूचना पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेकोको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले जानकारी दिए । अर्थात मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज २ बजे अगावै विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने निर्णय लिनुपर्नेछ

यसैबिच मुख्यमन्त्री शाह आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन गए राति काठमाडौँ प्रस्थान गरेका छन् । समय घर्किनै लाग्दा राजीनामा दिने कि, संसद् फेस गर्ने भन्ने दोधारमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह त्यसबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन र सरकार सहयात्री दल नाउपासहितसँग आवश्यक छलफलको लागि काठमाडौँ प्रस्थान गरेका हुन् । उनले काठमाडौँमै रहेका नाउपा संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पनि भेट्ने बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाको समर्थन जुट्ने बित्तिकै आफूले विश्वासको मत पाउने बताएका थिए । तर नाउपाका ७ सांसद मध्ये मन्त्री भएका ५ जनाले मात्रै समर्थन दिने अवस्था देखिएको छ । नाउपाका पूर्व राज्यमन्त्री कैलाश चौधरी र टीका थापा नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार जाने पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको लाइनमा छन् ।

यहाँ बहुमतको प्रदेश सरकार गठनका लागि २७ जना चाहिन्छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

फागुन २१ पछिको केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री शाहलाई नाउपा, एक जना राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसदको साथ चाहिन्छ । तर राप्रपा र स्वतन्त्रले नाउपाले साथ दिएको अवस्थामा साथ दिने बचन दिएपछि शाहले नाउपाको समर्थन जुटाउन महिनौँदेखि प्रयासरत छन् । तर नाउपाको विवादले विश्वासको मत जुट्ने वातावरण नबनेपछि मुख्यमन्त्री शाह सङ्कटमा परेका हुन् । राताेपाटीबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय