युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कैलाली । कच्चा पदार्थको अभावमा कैलाली जिल्लामा सञ्चालित  एक सय ३७ वटा घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन् । कतिपय उद्योग भने सञ्चालन खर्च जुटाउन नसकेर र केही आफ्ना उत्पादनले बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बन्द भएका हुन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार कतिपय उद्योगका सञ्चालक रोजगारीका लागि विदेश गएकाले पनि उद्योग बन्द भएका हुन् । यद्यपि पछिल्लो समय उद्योग दर्तामा महिलाको स्वामित्व उल्लेख्यरूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । महिलाको नाममा निजी फर्म दर्तामा छुटको व्यवस्था भएसँगै उद्योग दर्तामा महिलाको स्वामित्व बढेको छ ।

कैलालीमा हालसम्म १५ हजार चार सय ३४ उद्योग दर्ता भएका छन् । जिल्लामा दर्ता भएका उद्योगमध्ये एक सय ३७ उद्योगको दर्ता खारेज भएको छ । हालसम्म उत्पादनमूलक तीन हजार एक सय ९४, कृषि छ हजार चार सय ८८, निर्माण दुई, पर्यटनमूलक ६५, सूचना प्रविधि १२, सेवामूलक पाँच हजार छ सय ७३ गरी १५ हजार चार सय ३४ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका १५ हजार चार सय ३४ उद्योगमा रु २५ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार दर्ता भएका उद्योगमा नौ हजार एक सय २० महिला र ६९ हजार छ सय ११ पुरुषले रोजगारी प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सो कार्यालयले रु ५२ लाख १६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आव २०८०/८१ को फागुनसम्म रु एक करोड पाँच लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।  रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय