डाेटी / सार्वजनिक यातायातमा सवारी धनी तथा चालकहरूकाे मनाेमानीका कारण यात्रुहरूले कष्टकर यात्रा गर्नु परेकाे भन्दै डाेटीका पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मी रामहरी ओझाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डाेटीमार्फत गृहमन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतबार पत्रकार तथा मानव अधिकारकर्मी ओझाले सुदुरपश्चिम प्रदेश भरी सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूकाे जिउधन सुरक्षाकाे माग गर्दै सात बुधे ज्ञापनपत्र डाेटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गाेपलप्रसाद अर्यालमार्फत गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा बुँदागतरूपमा उल्लेख गरिएकाे छ, ” सार्वजनिक यातायातका साधनहरुले क्षमताभन्दा झण्डै दोव्वर यात्रुहरु बोक्ने गरेका कारण यात्रुहरुले कष्ठपूर्ण यात्रा गर्नु परेकाे, सिट क्षमता भन्दा वढी यात्रु बोक्ने सवारी साधनलाई कारवाही गरी सवारी ईजाजत रद्द गरिनु पर्ने, ट्राफिक प्रहरीले तोकिएको क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरु वोक्ने सवारी साधनलाई कुनै कारवाही नगर्ने तर उल्टो केही रकम घुस खाइ छोड्ने, ट्राफिक प्रहरीहरुलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्ने, सार्वजनिक यातायातको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, यात्रहरुलाई सड़क यातायात सुरक्षा सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न पर्ने, कतिपय सवारी साधनहरुले तोकिएको गन्तव्यमा नपुऱ्याई बाटोमै यात्रुहरुलाई अलपत्र पार्ने सवारी धनी र चालकलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनु पर्ने, प्रहरी प्रशासनकै मिलेमोतोमा यातायातका साधनहरु सडकमै पार्किङ्ग गर्ने, बस काउण्टरबाट टिकट नकाटी विचौलियाहरुबाट टिकट काट्ने, विचबाटोबाट चढ्ने व्यक्तिहरुलाई टिकटै समेत नदिने, गाडीवालाहरुले होटेल व्यवसायीसँग मिलेर यात्रुहरुलाई गुणस्तरहीन खाना खुवाउने
लगायतका समस्याहरुको समाधानका लागि कदम चाल्नु पर्ने उल्लेख गरिएकाे छ ।”
पत्रकार ओझाले बुँदागत बाहेक उक्त ज्ञापनपत्रमा थपेका छन्, ” चालकहरूकाे लापरबाही, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीहरूकाे सेटिङ्ग, सडककाे गुणस्तर आदिका कारण सार्वजनिक यातायातका साधनहरूकाे यात्रा कष्टपूर्ण हुँदै गएकाे छ ।”
ज्ञापनपत्र बुझे लगत्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले मातहतका निकाय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डाेटी र ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डाेटीलाई सक्रियता बढाउन निर्देशन दिएका छन् । साथै मातहतका निकायले नमानेपछि कार्वाही गर्ने चेतावनी समेत अर्यालले दिएका छन् ।
याे सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ ?
नेपालको संविधानको धारा ४४ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त हुने हकको व्यवस्था गरेको छ ।
उपभोक्ताको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
उपभोक्ताको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ ले पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई गुणस्तरीय बस्तु सेवा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सेवाहरुमा यातायात सेवा
पनि पर्दछ । संविधानको मौलिक हकमै व्यवस्था गरिएको गुणस्तरीय सेवा सार्वजनिक यातायातका
साधनहरुमा उपभोक्ताहरुले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०२ अनुसार तोकिएको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै सोही ऐनको दफा १०१ ले यात्रु तथा यात्रुको मालसामानलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुऱ्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनले यात्रुहरुप्रति दुव्र्व्यवहार गर्न नहुने, यात्रुहरुलाई अनिवार्य टिकट दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४
त्यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ५१ अनुसार यात्रुहरुको सूची तयार गर्नु पर्ने र बिच बाटोबाट चढेका यात्रुहरुको नाम समेत सूचीमा समावेश गरी बाटोमा भएका प्रहरी चेक पोष्टमा दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
