युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बैतडी, । डिभिजन वन कार्यालयसहित मातहतका पाँच वटा सबडिभिजन वन कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा बैतडीमा ५७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । ४४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको डिभिजन वन कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । सात जना वन अधिकृतको दरबन्दी वर्षौंदेखि रिक्त छ । डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जथाभाबी डोजरले सडक खन्दा ४६६ हेक्टर वन सखाप भएको छ भने सोही सडक किनारमा जथाभाबी घरटहरालगायतका संरचना निर्माण गर्दा ११० हेक्टर गरेर कुल ५७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

अतिक्रमण भएका ठाउँमध्ये गत वर्ष मेलौली नगरपालिकामा २७ वटा घरटहरा हटाएर ३० हेक्टर वन क्षेत्र खाली गरिएको भए पनि कर्मचारी अभावमा अन्य ठाउँको अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन ।

वनका कर्मचारी नहुँदा पञ्चेश्वरमा तीव्र रूपमा वन विनाश भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो । वन कार्यालयलाई निरीक्षणका लागि अनुरोध गरे पनि वनका कर्मचारी नआएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

“पञ्चेश्वरमा व्यापक रूपमा वन फँडानी भइरहेको छ,” गाउँपालिका अध्यक्ष चन्दले भन्नुभयो, “वन कार्यालयलाई जानकारी दिँदा पनि स्थलगत निरीक्षणका लागि कोही आउँदैनन् । पञ्चेश्वरको कुलाउमा रहेको सबडिभिजन वन कार्यालय मेलौली नगरपालिकामा गाभिएको छ । मेलौलीमा पनि वनका कर्मचारी छैनन् । जिल्ला वनमा जाँदा कर्मचारी भेटिँदैनन् । गुनासो गर्न अब कहाँ जाने ?”

डिभिजन वन कार्यालयसहित मातहतका सबडिभिजनमा कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख दिलीपकुमार यादवले बताउनुभयो । आठ जना वन अधिकृतको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा एक जना मात्रै वन अधिकृत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार जिल्लामा रहेको डिभिजन कार्यालयको प्रशासन फाँट, योजना फाँट, व्यवस्थापन र लेखा शाखामै कर्मचारी नहुँदा कार्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको छ । मातहतका सबडिभिजन वन कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा वन अतिक्रमण हटाउन नसकिएको बताइएको छ । गाेरखापत्रबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय