युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

धनगढी, । कैलालीको भजनी नगरपालिका–७ चर्रास्थित अतिक्रमित पुरैना तालको जग्गा रेखाङ्कनको कार्य सुरु भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको आग्रहमा नापी कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा रेखाङ्कन गर्न थालेको हो । सो कार्यका लागि नापी कार्यालयले दुई जना अमिनलाई फिल्डमा खटाएको छ ।

तालको जग्गा रेखाङ्कन कार्य भइरहेको भजनी नगरपालिकाका प्रवक्ता विक्रम चौधरीले बताउनुभयो । विगतमा ठुलो सिमसार पुरैना ताल २०६४ र २०६५ सालको बाढीले गर्दा पुरिन सुरु भएको थियो । त्यसपछि अतिक्रमणको चपेटामा परेको तालको अस्तित्व २०७० सालतिर समाप्त भएको जनाइएको छ । सो तालको जग्गा चर्रा र हिम्मतपुर गाउँका गरेर करिब एक सय जना किसानले खनजोत गरिरहेका बताइएको छ ।

बाढीले ताललाई पुरेपछि किसानले आ–आफ्नो जग्गा रहेको क्षेत्रमा सिधै कित्ता काट गरेर तालको जग्गा खनजोत गर्न थालेको प्रवक्ता चौधरीले बताउनुभयो । बसन्ता कोरीडोर र दुधुवा नेशनल पार्कको काखमा यो ताल रहेको थियो । स्थानीयका अनुसार पुरैना ताल करिब ५०० बिघा जमिनमा फैलिएको थियो । गोरखापत्र अनलाइन

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय