युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कञ्चनपुर, फागुन ४ गते । डेढ दशकअघि हलियाबाट मुक्त भएका वैशाखा शिविरमा बस्दै आएका ५० वर्षीय हजारी लुहार सुरक्षित आवास पाउने आशमा बीस बढी पटक शुक्लाफाँटा नगरपालिका कार्यालय धाउनुभएको छ ।

आवास निर्माणबारे निर्णय नै भएको छैन भनेर उहाँलाई पटकपटक फकाइने गरिएको छ । दशकअघि उहाँलाई जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराइएको छ ।“आवास निर्माणबारे अश्वासन दिइने गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अवास निर्माण गर्ने बजेट विनियोजन गरी कार्य अगाडि नबढाइँदा शिविरको झोपडीमा कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ ।”

“अवास पाइन्छ कि भन्ने आशमा पटकपटक नगरपालिका कार्यालय पुग्न मात्रै रु १२ हजारभन्दा बढी गाडी भाडामै रकम खर्च भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिका आउजाउ गर्दा छिमेकीबाट लिएको सापटी रकम तिर्न सकेका छैनौँ, आवास पाइने आशा पनि अब मर्न थाल्यो ।”उहाँ जस्तै शिविरका कृष्ण लुहार पनि उस्तै दुखेसो छ । लालपुर्जा पाउनकै लागि रु १० हजारभन्दा बढी खर्च भएको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । “लालपुर्जा पाए पनि आवास निर्माणका लागि १०-१५ पटक नगरपालिका कार्यालय पुगेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “एक पटक आउजाउ गर्दा रु तीन सय जति खर्च हुन्छ, मजदुरी गरेर जीविका चलाउने भएकाले सधैँ नगरपालिका कार्यालय पुग्न सक्दैनौँ, गाडी भाडा तिरेर पुग्न सकिँदैन ।”

मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । शिविरमा बनाइएको झोपडी वर्षातमा चुहिँदा अनिदोमै रात काट्नु पर्ने अवस्था छभने हिउँदका बेला पर्याप्त ओढ्ने बिछ्याउने कपडा नहुँदा कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा रात काट्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

आवास पाइए सुरक्षित तरिकाले बस्न पाइने आशाामा बसेको शिवु ओखेडाले बताउनुभयो । “श्रीमान भारतमा रोजगारी गर्न गएकाले बालबच्चासहित असुरक्षित तरकाले झोपडीमा बस्दा सर्प, बिच्छीलगायत विषालु किरासँगै हिंस्रक जनावरको पनि उत्तिकै डर छ,” परेवा लुहारले भन्नुभयो, “आवास पाइए सुरक्षित हुन्थ्यौँ भन्ने हो, पाइएको छैन ।” संविधानमै दलित समुदायका व्यक्तिलाई एकपटकका लागि घरबासका लागि जग्गा र आवास दिने कुरा उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म संविधानप्रदत्त अधिकार पाउनबाट वञ्चित रहेको धनी लुहारले बताउनुभयो ।

पच्चिस परिवार मुक्त हलियालाई पुनः स्थापन गराउन खरिद गरिएको जग्गा आवास निर्माण गर्न उपयुक्त नरहेको उहाँ बताउनु हुन्छ । “तेर्सो गरेर कित्ताकाट गरिँदा उपलब्ध गराइएको जग्गामा न त घर नै बन्छ, न त आँगन नै,” उहाँले भन्नुभयो, “पाँच धुर जग्गा उपलब्ध गराइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “घर बनाउन पनि नमिल्ने अवस्थाको रहेको छ, साँघुरो भएकाले घर बन्न कठिन छ ।” जग्गा थपे मात्रै आवास निर्माण हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्राविधिकले गरेको त्रुटिका कारण जग्गा नाम मात्रैको उपलब्ध गराइएको मुक्त हलिया परिवारको गुनासो छ । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहार मुक्त हलिया कार्यविधि पारित गरी अधुरो पुनः स्थापना कार्यलाई व्यवस्थित ढङ्गले हल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

मुक्त हलिया परिवारलाई पुनः स्थापनासँगै आयआर्जन तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमसँग जोडेर स्वरोजगार बनाउने दायित्व नगरपालिकाको भएको उहाँको भनाइ छ ।कित्ता सानो बनाइँदा मुक्त हलिया पुनः स्थापनाको कार्य रोकिएको नगर प्रमुख रणबहादुर महराले बताउनुभयो । “प्राविधिक त्रुटिका कारण रोकिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबारे थुप्रै पटक छलफल भएको छ, कानुनी रुपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे विश्लेषण गरिरहेका छौँ ।”

दुई–दुईपटक आवास निर्माणका लागि बजेट विनियोन गर्दासमेत प्राविधिक कारणले आवास बन्न नसकेको उहाँको भनाइ रहेको छ । विसं २०७७ मा पुनःस्थापना गराउनका लागि जग्गा खरिद गरी लालपुर्जा मुक्त हलिया परिवारलाई उपलब्ध गराइएको थियो ।गोरखापत्र अनलाइनबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय