युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

रामहरि ओझा,डोटी । चार दशकदेखि चुनावी मुद्दा बन्दै आएको सहजपुर-बोगटान-दिपायल सडक निर्माणले पछिल्लो समयमा गति लिएको छ । सडकको जिरो प्वाइन्ट सहजपुर र गन्तव्य स्थान दिपायल दुवैतर्फबाट कालोपत्रे भइरहेको छ ।

सडकको गन्तव्य स्थान दिपायल राजपुरदेखि केआई सिंह गाउँपालिका- ४ को वायलसम्म करिब २० किलोमिटर सडक गत आर्थिक वर्षमै कालोपत्रे भइसकेको छ । वायलदेखि बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका- ६ को मट्घरसम्मको सडक कालेपत्रे तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुराका प्राविधिक अञ्जु कुँवरले जानकारी दिइन् ।

‘वायलदेखि केआई सिंह गाउँपालिका- ३ को बासुदेवीसम्म ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको एउटा ठेक्का छ’, कुँवरले भनिन्, ‘बासुदेवीदेखि मट्घरसम्म २० किलोमिटरको अर्को ठेक्का छ ।’

दुइटै काम तीव्र गतिमा भइरहेको कुँवर बताउँछिन् । २२ करोड ७६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लागतमा बासुदेवीसम्मको ७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको प्राविधिक कुँवरले बताइन् । सो कार्यका लागि राजेन्द्र-दुनिला जेभीसँग २०७९ साल असार २२ गते सम्झौता भएको थियो । २०८१ साल बैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त कार्यको हालसम्म ७५ प्रतिशत काम भइसकेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारकै ६५ करोड ७८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ लागतमा बासुदेवीदेखि मट्घरसम्म २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइरहेको छ ।

‘गत असार २२ गते राजेन्द्र-तेज-दुनिला जेभीसँग सम्झौता भई काम अघि बढिसकेको छ’, कुँवरले भनिन्, ‘हालसम्म १० प्रतिशत प्रगति भएको छ ।’

उनले यो खण्डको काम २०८३ असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको बताइन् ।

उता, कैलालीको सहजपुर (जिरो प्वाइन्ट) देखि बडीकेदार गाउँपालिका- ५ को अत्तरकाँडासम्म ५२ किलोमिटर सडक संघीय सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत कालोपत्रे भइरहेको छ । सडक कालोपत्रे कार्यको २०७५ साल फागुन ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए । अढाई वर्षमा काम पूरा हुनुपर्नेमा पाँच वर्ष बित्दासमेत काम सम्पन्न भएको छैन ।

यस्तो छ सहजपुर-बोगटान दिपायल सडकको कथा

२०४३ सालमा कैलालीका पहाडी क्षेत्रका सहजपुर र निङालीसहित डोटीका साबिकका १० गाविस जोडेर दिपायल पुग्ने गरी यो सडक निर्माण सुरु भएको थियो । उक्त सडकको तत्कालीन जिल्ला विकास समिति डोटीका सभापति भरतबहादुर खड्काले शिलान्यास गरेका थिए ।

तर, काम ढिलो गतिमा अगाडि बढ्यो । २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट डोटी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र २ मा उम्मेदवार बनेका सिद्धराज ओझाले यही सडकलाई प्रमुख चुनावी एजेण्डा बनाए । सडककै नाराले ओझाले २०५१ र २०५६ मा चुनाव जिते । ओझा दुई पटक मन्त्री पनि भए । तर, सडक निर्माणले गति लिएन ।

त्यसपछिका निर्वाचनहरुमा पनि यो सडक उम्मेदवारहरुको मुख्य चुनावी एजेण्डा बन्दै गयो । २०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट संविधानसभा सदस्यमा विजयी खेम बमलाई पनि यही सडकको नारा फलिफाप भएको थियो । उनको कार्यकालमा न संविधान बन्यो न त बोगटान सडक निर्माण नै भयो ।

२०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५० लाख पावर बजेट हाले पनि सडक निर्माण पूरा भएन । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा यो सडक फेरि डोटी क्षेत्र नं २ का उम्मेदवारहरुको साझा र प्रमुख एजेण्डा बन्यो । नेकपा एमालेका उम्मेदवार प्रेमबहादुर आलेमगरले यही एजेन्डा उठाएर कार्यकालभर जसरी पनि सडक बनाउने कसम खाए ।

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि यो सडक चुनावी एजेन्डा बन्यो । तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले यही सडकको एजेन्डा उठाए । प्रतिनिधिसभामा विजयी आलेमगर दुई पटक संघीय सरकारका मन्त्री भए भने प्रदेशसभा ‘ख’ मा विजयी उम्मेदवार त्रिलोचन भट्ट पाँच वर्षसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भए ।

सहजपुरबाट निर्माण सुरु भएको सडकले गति नलिएपछि २०५६ सालतिर दातृ निकायहरुको लगानीमा दिपायल राजपुरबाट उक्त सडक निर्माण प्रारम्भ भयो ।

२०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा पहिलो पटक सहजपुरदेखि बोगटान हुँदै दिपायल जोड्ने सडकको चर्चा सुरु भएको थियो । निर्माण सुरु भएको ३५ वर्षपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको लगानीमा २०७८ साल असोजमा ट्र्याक खोल्ने काम भएको थियो । नेपाल प्रेसबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय