युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

मनमाेहन ठकुल्ला, डाेटी
“हामी त भोटर त हौ नी, चिसोका कारण मानिसको ज्यान जोखिममा परेको छ, हाम्रा बारेमा सोचिदिने, सुनीदिने, सुनाईदिने कोही भएनन् । सबै तिरबाट आशा टुटेपछि डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका स्थित भुकम्प पिडितको गुनासो हो यो ।”

पुष महिनाको दुई साताको पेरिफेरीमा डोटी जिल्लामा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रीको भ्रमण भयो । जिल्लामा नेता कार्यकर्ता भेटघाट, निर्माणाधिन क्षेत्रहरुको अनुगमन, उद्घाटना लगायतका कार्यक्रमहरुमा सहभागी भए तर डेढ वर्षभन्दा अधिक समयदेखी भुकम्पको पिडामा रहेको पूर्वीचौकीका पिडितहरुको बस्तीमा अनुगमन हुन सकेन । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई पिडितहरुको रहेको बस्तीमा पुर्‍याउनका लागी कोही कसैको चासो देखिएन ।

पुस महिनाको १२ गते सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवाले आफ्नो डडेल्धुरा, डोटी, बाजुरा, अछाम जिल्लाको भ्रमण कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पश्चात् डोटी पुगे । डोटीमा आँउदा शिखर न.पा.मा आफ्ना नेता र कार्यकर्ता सँग भेटघाट, केदाश्वोर मा. वि. भवन उद्घाटन साँझ दिपायलमा भेटघाट गर्दै पुस १२ गते सोही समयमा अछाम लागे । अछाम बाजुरा हुँदै उनको फेरि डोटीको यात्रा रहेको भ्रमण तालिका अनुसार पुस १५ गते पुनः डोटी पुगे डोटीको बोगटान– सहजपुर सडक निरीक्षण गर्दै धनगढीमा पुगी उनको यात्रा टुङ्गीयो तर उनलाई पुर्विचौकीको पिडित बस्तीमा पुर्‍याउनका लागी कसैले सुझाएनन् वा उनी पुग्न सकेनन् ।

मन्त्री देउवा सँगैसँगै अछाम यात्राका लागी निस्केका सामाजिक विकास मन्त्री झपट बहादुर साउँद पुस १५ गते बिहान डोटी पुगे । डोटीमा मन्त्री साउँदले दिपायल सिलगढी नगरपालिका ९ मसुन्तोला स्थीत एक विद्यालय भवन उद्घाटन गरे । पार्टी नेता र कार्यकर्तासँग भेटघाट गरे सोहि दिन साँझ अछाम लागे तर उनलाई पनि पुर्विचौकीको भुकम्प पिडित बस्ती र पिडामा रहेका जनता नजिक पुर्‍याउनका लागी कसैको चासो देखीएन ।

दुई मन्त्रीको भ्रमण पछि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको डोटी भ्रमण रहयो । मुख्यमन्त्री शाह पुस २० गते देखि २२ गतेसम्म डोटीमा रहनु भयो । मुख्यमन्त्री शाह प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाको अनुगमन गर्न आउनु भएको भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यमले खबर छापेको देखिन्छ । शाह डोटीमा आइ प्रदेश तथा स्थानीय तह बीच कानुन निर्माण समिक्षा तथा विद्येकी दिपायलमा आयोजित कार्यक्रमा समेत सहभागी हुनु भयो । त्यसपछि शैलेश्वरी दर्शन, सुशासन केन्द्र भवन उद्घाटन, पत्रकार सम्मेलन र डोटी उद्योग वाणिज्य संघ निर्माणधिन भवन अवलोकन, नेपाल प्रेस युनियन निर्माणाधिन भवन अवलोकन, शिखर नगरपालिकामा आयोजित राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड उद्घाटन लगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुँदै २२ गते दिउँसो करिव २ बजेको समयमा सुदुरपश्चिम प्रदेश रेडियो नेपालको प्रसारण केन्द्र दिपायलमा कार्यक्रम गरी साँझ धनगढी फर्किए । तर मुख्यमन्त्री शाहलाई पूर्वीचौकीको चिसोले छुन सकेन । गतवर्ष कार्तिक २३ मा गएको भुकम्पबाट पिडित भएका घर भत्कीएर खुला आकाशमा रात काट्न बाध्य भएका पिडितको बस्तीले पनि मन छुन सकेन । आफ्न्त गुमाएका भुकम्प पिडितको पिडाले छुन सकेन । मुख्यमन्त्री शाहलाई उक्त वस्तीमा पुराउनु पर्छ भ्रमण अवलोकन अनुगमन के के गराउनु पर्छ भन्ने विषयमा कोही नेता कार्यकर्ताको ध्यान पुग्न सकेन।

नेपालको संविधान २०७२ काे अनुसूची ९ अनुसार विपद व्यवस्थापनका लागी संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको साझा दायित्व रहन्छ । पूर्वीचौकीको चिच्चाहटलाई नसंघले देख्यो, नप्रदेश, नत घरको सरकारले । पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ५ को भुकम्प प्रभावित बस्तीमा कुनै पनि सरकारले चाँसो देखाएको देखिदैन र डोटीमा आएका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री भुकम्प प्रभावित बस्तीमा अनुगमन नगरी फर्केका छन् । खप्तड केन्द्र विन्दु भएर गतबर्ष कार्तिक २३ गते गएको भूकम्पका कारण उक्त क्षेत्रमा क्षतविक्षत पारेको छ तर जिल्लामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री आउदा पनि उक्त क्षेत्रमा कोहि नपुगे पछि स्थानीय पिडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।

भुकम्प गए यता चिसोका कारण १ जना मृत्यु भएको स्थानिय बताउन्छन् । चिसोकै कारणले प्रभावित बस्तीमा अहिले बृद्व, महिला र बालबालिकाकाको अबस्था नाजुक बन्दै गएको छ । तिनै तहको सरकारले भुकम्प पुनस्र्थापनाको लागि चाँसो नदेखाए पछि आफै छिमेकीहरू मिलेर एकअर्काको घर निर्माणका जुटन थालेको स्थायिन पिडितहरुको भनाई छ । पूर्वीचौकी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का गणेश साउद भन्छन् – “अहिलेको अबस्था भन्नू हुन्छ भने बृद्वहरू तथा दिर्घरोगीहरूलाई निकै असज भएको छ, बिरामी छन् मर्ने बाँच्ने कुनै ठेगान छैन ।”

सोहि स्थानका अर्का एक स्थानिय पिडितले भने –“हाम्रो पूर्वीचौकीमा यस्तै हो, राहत पनि आफ्ना नातेदारलाई दिएर उपाध्यक्ष गइन्, जसको घर जग्गा जमिन पावर र पहुँच छ उसैलाई राहत दिएको छ । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने – “राहत वितरणमा पनि राजनीति गर्छ गाउँपालिका ।”

पिडितहरुको अबस्था जरजर रहेको त्यहाँका स्थानियहरुको भनाई छ । सुत्केरी, गर्भवती, जेष्टनागरिक र बालबालिकाहरुको अबस्था अझै पिडादायिक रहेको उनीहरुको भनाई रहेको छ । भूकम्प प्रभावित वस्ती सोहि पालिको वडा न ३ गैरागाउँका पिडित खडक बोहरा भन्छन् – “संस्थाले गाउँपालिकाको समन्वयमा ३ घर बनाउने निर्णय गरेको भन्ने सुनिन्छ हामीलाई थाहा छैन्, हामी भुकम्प पिडितको टिनको छाना र पाल मुनी बास छ, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिकाको अबस्था बेहाल भएको छ ।” बोहरा थप्छन् – “के का मुख्यमन्त्री र मन्त्री आउना हुन् ।” बोहराका अनुसार भुकम्पबाट घाइते भएका र बालबालिकाहरू अहिले बाहिर आफ्न्तको घरमा पठाएर दिन गुजारा गरिरहेको छन् । बोहरा थप्छन् –“मुख्यमन्त्री आफ्ना कार्यकर्ता भेट्नमा बेस्त थिए किन आउछन, हाम्रो बस्तीमा ।” चुनावमा भोटमाग्ने जिल्लाबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सांसदहरू पनि भोट माग्न आएको तर जितेपछि फर्केर आफुहरुको बस्तीमा नपुगेको उनको गुनासो सुनाए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय