युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

बझाङः बझाङको एउटा पर्यटकीय सडकको निर्माणको म्याद सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि ‘ट्र्याक’ खुलेको छैन।

निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण सडक निर्माणको योजना अधुरै छ। खप्तड पुग्न सजिलोका लागि खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको दारुगाउँदेखि खप्तड आधार शिविर क्षेत्र (लोखाडा) सम्म सडक निर्माण अघि बढाउने कामको अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘खप्तड पर्यटकीय सडक’ निर्माणका लागि २०७६ सालमा बजेट विनियोजन गरेको थियो।

पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गत सडक निर्माणको काम गर्ने गरी विनियोजित गरिएको रकम पहिलो किस्ता भुक्तानी गरी निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएका छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेपछि एमपी कन्स्ट्रक्सनले ४६ लाख ३६ हजारमा ट्र्याक खोल्न २०७७ पुसमा सम्झौता गरेको थियो।

निर्माण कम्पनीले ९ लाख ८४ हजार पहिलो किस्ताबापत भुक्तानी लिएको छ। त्यसपछि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएको स्थानीयवासी बताउँछन्। सम्झौताअनुसार सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद २०७९ असार मसान्तसम्म थियो। तर, पहिलो किस्ता लिएर सम्पर्कविहीन भएको निर्माण कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्ति पटक पटक ताकेता गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर जङ्गबहादुर थापा बताए।

उनका अनुसार धेरै पटक पत्रचार गर्दासमेत सम्पर्कमा नआएपछि कार्यालयले कानुनी कारबाही अघि बढाएको छ। निर्माण स्थलमा सडकको ट्र्याक खोल्दा काम गरेको पैसासमेत नपाएको भन्दै खप्तडछान्ना गाउँपालिका–३ का बासिन्दाले एमपी कन्स्ट्रक्सनको ट्र्याक्टर कब्जामा लिएका स्थानीय टोपबहादुर खड्काले बताए। –रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय