युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

डोटी । डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा रहेको बालसुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालकहरु रहेका छन् ।

बाल सुधार गृहकी प्रमुख सानुमाया गुरुङ लिम्बुका अनुसार
उक्त गृहमा २५ जनाको क्षमता भए पनि ५२ जना राखिएको जानकारी दिएकाे छ । बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष मुनिका बालकहरू मात्रै राखिनुपर्ने भएपनि उक्त गृहमा २० जना १८ वर्षमुनिका बालक र किशोरहरूसँग ३२ जना युवाहरू राखिएको छ । बालबालिका ऐन, २०७५ मा बाल सुधार गृहमा १८ वर्ष माथिका युवाहरूलाई अलग्गै राख्नुपर्ने भए पनि अलग राख्न नसकिएको बाल सुधार गृहकि प्रमुख लिम्बुले बताएकी छन् । यसरी क्षमता भन्दा बढी बालक राख्दा व्यवस्थापनमा ठूलाे समस्या भएकाे छ । गृहमा भौतिक पूर्वाधार र खेल मैदान, पुस्तकालयको खाँचो रहेकाे प्रमुख लिम्बूले बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्देशक हरिप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार युवा र १८ वर्ष मुनिकाहरूलाई बाल सुधार गृहमा सँगै राखेर सरकारले कानुन विपरीत गृह चलाइरहेको बताए ।

कानुन अनुसार बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था छ तर सरकारले नै डोटीमा आफैंले बनाएको कानुन विपरीत युवाहरूलाई पनि बाल सुधार गृहमा राखेको पाइएकाे छ ।

गृहमा बर्षाैँ देखि यस्तै समस्या भएपनि सराेकारवाला व्यक्ति भने माैन रहेकाे स्थानीयले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय