युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं, ८ भदौ । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न तहका सरकारहरुले संघीय राजधानी काठमाडौं तथा ललितपुर र भक्तपुरसहित देशभरका ४७ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटै जिल्लासहित हालसम्म ४७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी भइ कार्यान्वयन भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दिएको जानकारी अनुसार कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जोखिम कम गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा संयुक्त अनुगमन टोली परिचालन गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।

उद्धार उडानबाट स्वदेश आउने व्यक्तिलाई काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा राख्ने क्वारेन्टिन निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको प्रक्रियासमेत शुरु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै मुलुकको दक्षिणी सीमामा तोकिएका प्रवेश विन्दुबाट आवागमनको अभिलेख राखी व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

साथै अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित पेशा र व्यवसाय सञ्चालन गर्दा मास्क लगाउने, न्यूनतम सामाजिक दूरीको पालना गर्ने र गराउनेजस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, प्रोटोकल पालना भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय