युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुले अहिलेसम्म आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता पाइरहेका थिए । अब त्यस्तो आलोचना गर्न नपाउने गरी उनीहरुमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ ।

भोलि शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले नेकपाका कार्यकर्ताहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा नेताविरुद्ध जथाभावी लेख्न नदिने निर्णय गर्न लागेको हो । स्थायी कमिटीको बैठकअगावै बाहिरिएको अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको संयुक्त प्रतिवेदनमा कार्यकर्ताहरुले नेताविरुद्ध लेख्न नपाउने भनिएको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठकका लागि तयार पारिएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हित विपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्न जिम्मेवार कमरेडहरु र सम्वद सबैलाई यो बैठक निर्देशित गर्दछ ।’

अध्यक्षद्वयको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘समग्र पार्टी र तीनै तहको सरकारको काममा समेत फैलिँदै गएको गुटबन्दीको असरलाई विधि, पद्दति र संस्थागत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा समाधान गर्ने र सवैप्रकारका अनेकता, अराजकता र अनुशासनहीनता एवं गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्दछ ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय