माेहन सिं ठकुल्ला
सिलगढी, सर्वोच्च अदालतले एक विज्ञप्ति जारी गरेकाे छ ।
हिजाे (बुधबार ) बसेकाे सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट जाजरकोट र रूकुम पश्चिमका भुकम्प पिडितलाई सहयाेग गर्ने निर्णय गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
अदालतका उच्चपदस्थ र तल्लो पदस्थका पदाधिकारीबाट १देखि ७ दिन बराबरकाे तलब स्विच्छिक रूपमा कट्टा गरि भुकम्प पिडितलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरे अनुसार सहयाेगार्थ स्वरूप सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको ७ (सात) दिन, उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको ५ (पाँच) दिन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको ३ (तीन) दिन तथा राजपत्रांकित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको ३ (तीन) दिन, अन्य अधिकृतस्तरका कर्मचारीको २ दिन र सहायकस्तरका कर्मचारीहरूको १ दिन बराबरको तलव स्वेच्छिक रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाे जानकारी दिएकाे छ ।
उक्त भुकम्प पिडितका लागि उठाएकाे रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेकाे उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
जाजरकोटकाे रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाइ कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा ६.४ म्याग्रिच्युडकाे भुकम्प गएकाे थियाे । त्यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि स-साना कम्पनहरू गैरहेकाले त्यहाँका बासिन्दाहरूमा त्रास र पीडा झन थपिदै गएकाे छ ।
