युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसात्मक द्वन्द्वताका पीडितभएकाहरुलाई न्याय हुनेगरी मात्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार संसद भवनमा बसेको संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

हिंसा सुरु गरेको दिनलाई विजयोत्सव मनाउनेहरुको खुशीका लागि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएको बहानाबाजी गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । हिंसा मच्चाउने र अन्याय गर्नेहरु आज न्यायाधीश बनेर सरकारको साँचो बोकेर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन लागेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । क्रुर हत्या गर्नेहरुका पीडित परिवारको मुद्दालाई क्रान्ति भनेर मुद्दा नै नचलाइएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । हिंसा सुरु गरेको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाउने प्रवृत्तिबाट शान्ति प्रक्रिया टुंगिन नसक्ने उहाँको बुझाइ छ । शान्ति प्रक्रिया पीडितलाई न्याय दिनेगरी मात्र टुङ्गिनुपर्छ अन्यथा हुँदैन उहाँले भन्नुभयो ।

“गंगा अधिकारी (गोरखा) अहिले पनि अनसनमै हुनुहुन्छ । उहाँको श्रीमानको लाश अस्पतालमा छ । त्यो लाश उठाउन कुनै ध्यान छैन सरकारको” अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “उहाँको छोरोलाई पनि माओवादी कार्यकर्ताले मारेका छन्, त्यो मुद्दा चलाइएको छैन । कसरी न्याय हुन्छ ?” यस्तो मनोदशाले शान्ति प्रक्रिया  सफल कसरी होला ? उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले सरकार संविधान मिच्ने र अहंकार देखाउने काममा लागेको टिप्पणी गर्नुभयो । स्वेच्छाचारी राज चलाउने, बलमिच्याइँ गर्ने कुरामा अहिलेको सरकार लागेको छ भन्नेकुरा रिगल ढकाललाई सर्वोच्च अदालतले आज दिएको आदेशले पुष्टि गरेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो । जनतालाई त्रसित बनाउने, दुःख दिने काममा सरकार लागेको उहाँको आरोप छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले देशमा संविधान मिच्ने, आफूसँग गठबन्धनको बहुमत छ भन्ने अहंकार देखाइरहेको छ । अदालतले पटक पटक सचेत गराउँदा पनि नमान्ने, कानुनी राज होइन, स्वेच्छाचारी राज चलाउने, बलमिच्याइँ गर्नेजस्ता कामहरु गरिरहेको छ ।’

‘प्रदेश १ मा एक पटक होइन, पटक पटक संविधान मिचियो । एक पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसरी खुलेआम संविधान नमिच भनेर सरकारलाई आग्रह गरेर उल्ट्याइसकेपछि नियुक्ति बदर गरिसकेपछि नियुक्ति नै नभएको मुख्यमन्त्री कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुन्छ भनेर दुनियाँमा कहीँ नभएको व्याख्या भयो’ अध्यक्ष ओलीले आरोप लगाउनुभयो । गोरखापत्र अनलाइन

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय