युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाण्डौ / सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल रिगललाई आममाफी दिने निर्णय बदर हुने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा। कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो ।

आफ्ना पति चेतन मानन्धरको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै भारती मानन्धरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले बिहीबार कैद सजाय मिनाहाको निर्णय बदर हुने आदेश सुनाएको हो । सरकारको निर्णयविरुद्ध चेतनकी श्रीमती भारती १७ असोजदेखि अनशन समेत बसेकी थिइन् । दशैंका बेला स्थगित अनशन उनले फेरि सुरु गरेकी थिइन् भने १३ कात्तिकमा अनशन स्थलमै उनी बेहोस समेत भएकी थिइन् ।

नेपालगञ्ज बजारमा खुँडा प्रहार गरेर २८ असार २०७२ मा चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोगमा रिगलमाथि थियो । त्यसमा अदालतबाट दोषी ठहर भएर उनले जन्मकैदको सजाय पाएका थिए । सरकारले कैद माफी दिएपछि उनी जिल्ला कारागार, दाङबाट छुटेका थिए ।

रिगलको कैद माफीका लागि कांग्रेस नेताहरुको जोडबल थियो । -अनलाईन खबरबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय