युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कैलाली / सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा विभिन्न समितिको सभापति चयन गर्न नसक्दा विषयगत छलफल तथा अन्य काम गर्न समस्या भएको छ । नेतृत्वकर्ता नै नभएका कारण ती समितिहरूले आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । 

प्रदेश सभामा चार वटा विषयगत समिति रहेका छन् तर दुई वटा थपेर छ समिति बनाउने गृहकार्य पनि भइरहेको छ । छ वटा विषयगत समिति बनाउने विषयमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबिच सहमति जुट्न सकेको छैन । समितिका सभापति नहुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले बताउनुभयो । “समितिका सभापति चयन गर्न ढिलो भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सभापति नहुँदा समितिहरूलाई नियमित काम गर्न तथा निर्देशन दिन समस्या भइरहेको छ ।” 

प्रदेश सभा सदस्य बमका अनुसार केन्द्रीय सरकारमा सहभागी दलहरूबिच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दुई वटा विषयगत समिति थपेर छ पु¥याउने सहमति भएको छ । त्यो सहमति प्रदेशमा भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले समिति थप्ने विषयमा सहमति नजनाएको उहाँले बताउनुभयो । “त्यसै कारणले दोस्रो एवं बर्खे अधिवेशनमा समितिका सभापति चयन गर्न नसकिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । विषयगत समितिका सभापति चयनको निर्वाचन गएको असोज १२ गते तय गरिएको थियो । 

समिति थप्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा निर्वाचन नै स्थगित गरिएको हो । त्यसपछि प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन पनि सभापति चयन नै नगरी अन्त्य गरियो । अब समिति थप गरेर सम्भवतः तेस्रो अधिवेशनमा विषयगत समितिले सभापति पाउने जनाइएको छ । 

“समितिका सभापति चयनका लागि मात्रै विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरा पनि रहेन,” प्रदेश सभा सदस्य बमले भन्नुभयो, “सम्भवतः अब आगामी अधिवेशनमा मात्रै समितिका सभापतिको निर्वाचन हुने छ ।” 

सभापति नहुँदा समितिका कामहरू सुस्त छन् । बैठक पनि नियमित बस्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति रहेका छन् । 

समितिले अहिलेसम्म सभापति पाउन नसक्नु दुःखद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता घनश्याम चौधरीले बताउनुभयो । “समितिले पूर्णता पाउन नसक्नुको कारण के हो, किन रोकियो निर्वाचन, यसको कारक तìव को हो ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । गाेरखापत्रअनलाइन

  

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय