युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

विराटनगर । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा भारी मत परेको छ ।  प्रदेशसभामा बुधबार भएको मतदानमा विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको हो । 

विश्वासको मत दिनेहरुमा नेकपा एमालेका ३९, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादीका १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जसपाका १ सांसद छन् । राप्रपाका १ सांसद भने मतदानमा अनुपस्थित रहे । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तपछि प्राप्त विश्वासको मत संख्या यो नै सबैभन्दा धेरै हो । ९३ जनाको प्रदेशसभामा पहिलो पटक २०७४ फागुन २ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने विश्वासको मत लिनु परेको थिएन । त्यसबेला एमालेको एक्लै बहुमत (५१) सिट थियो । 

संविधानको धारा १८८ को उपधारा ९१० भनेको प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने विषय संविधानमा उल्लेख छैन । उपधारा २ र ३ अनुसार बनेको सरकारले भने उपधारा ४ अनुसार र उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले उपधारा ६ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ । 

शेरधन राई नेतृत्वको सरकारपछि कोशीमा एमालेकै नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उक्त सरकार पनि उपधारा १ अनुसार नै बनेको थियो । उनले पनि विश्वासको मत लिएनन् । २०७८ भदौ ११ गते आचार्यको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नेकपा विभाजनपछि विश्वासको मत लिनुको साटो २०७८ कार्तिक १५ गते राजीनामा गरेका थिए । 

त्यसपछि पाँच दलीय गठबन्धनबाट २०७८ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त राजेन्द्र राईले भने २०७८ मंसिर १ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनको प्रस्तावको पक्षमा ५० मत परेको थियो भने विपक्षमा २९ मत परेको थियो । अनुपस्थित सांसदको संख्या १२ थियो । राई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । 

दोस्रो प्रदेशसभा निर्माण भएपछि फेरि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की उपधारा २ अनुसार नै २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बने । उनले पुस २९ गते विश्वासको मत लिए । त्यसबेला कार्कीको प्रस्तावको पक्षमा ५९ मत परेको थियो । भने विपक्षमा कांग्रेसको २८ र समाजवादीको ४ मत परेको थियो । 

कार्की नेतृत्वको सरकारलाई २०८० जेठ २३ गते मओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्कीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्यो । कार्कीले २०८० असार १५ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तर, कार्कीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेशसभा सदस्यले मात्रै मत दिए । उनको विपक्षमा ४३ मत परेको छ । बहुमत सांसद (४७) ले विश्वासको मत नदिएको कारण कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो । 

त्यसपछि संविधानको सोही धारा र उपधारा अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर,थापा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिन नपाई अदालतले बर्खास्त गरिदियो ।  २०८० असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो ।

पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए । त्यसबेला थापालाई प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए ।

मन्सुरीको सहित थापाले ४७ मत पुर्याए । तर, संसदीय मर्यादा र संविधान विपरीत सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले गरेको मतदानलाई सर्वोच्चले खारेज गर्यो र पुनः भदौ २१ गते मुख्यमन्त्री थापा बर्खास्तमा परे ।

२०८० भदौ २२ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनले असोज २० गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, कार्कीले असोज २० गते नै विश्वासको मत लिनुअघि राजीनामा दिए । त्यसपछि कांग्रेसका ८ र एमालेको ३९ सांसदको समर्थनमा केदार कार्की २०८० असोज २७ गते नियुक्त भएका हुन् ।

उनले आफू नियुक्त भएको पाँच दिनपछि नै विश्वासको मत लिएका हुन् । सत्ता गठबन्धनबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीलार्ई विश्वासको मत भने राप्रपाबाहेक सबैले दिएका छन् । राताेपाटी

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय