युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

काठमाडौं / महानगरपालिकाको वसन्तपुरस्थित नवआदर्श माध्यमिक विद्यालयपरिसर अहिले सुनसान छ । स्कुलको बोर्ड पनि हटाइएको छ । विद्यालय प्रांगणमा विद्यार्थीको हल्लाखल्ला नहुँदा वरिपरिका बासिन्दाको मन दुखेको छ । ६५ वर्षअघि स्थापना भएको यो स्कुलमा पढेका विद्यार्थीले अब आफूले पढेको नवआदर्श स्कुलको नाममा प्रमाणपत्र पाउने छैनन् । किनभने काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागले यो स्कुल बन्द गरेको छ ।  

विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदै गएको, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार जीर्ण भएको र भवन निर्माणका लागि मापदण्डसमेत नपुगेकाले गत भदौदेखि नवआदर्श माध्यमिक विद्यालय बन्द गरिएको महानगर शिक्षा विभागले जनाएको छ । महानगर शिक्षा विभागले उक्त विद्यालय बन्द गरी त्यहाँका विद्यार्थीलाई अन्य विद्यालयमा सारेको छ ।  

२०१५ सालमा स्थापना भएको नवआदर्श माविमा कक्षा १२ सम्म पढाइ हुन्थ्यो । स्थानीय बालबालिका पढाउने उद्देश्यले स्थापना भएको उक्त स्कुल शैक्षिक सत्रको बीचमा बन्द हुँदा शिक्षक तथा विद्यार्थी दुखी बनेका छन् । स्कुलका शिक्षक र विद्यार्थीलाई अन्य स्कुलमा व्यवस्थापन गरिसकेको महानगर शिक्षा विभागका अधिकृत मोती भट्टराईले बताए ।  

स्कुलका प्रधानाध्यापक रहेका प्रमोदकृष्ण श्रेष्ठले आफू सोही स्कुलमा पढेको र २०५२ सालदेखि शिक्षकको रूपमा प्रवेश गरेको बताउँदै एक्कासि विद्यालय बन्द गरिँदा मन दुःखी बनेको बताए । ‘राम्रै चलेको स्कुल बन्द हुँदा विद्यार्थी तितरबितर भए,’ उनले भने, ‘स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न हामी लागिपरेका थियौं । तर महानगरपालिकाले विभिन्न बहानामा बन्द गरिदियो ।’  

सोही स्कुलमा चार दशकदेखि पढाउँदै आएकी शान्ति शाक्य पनि नाम चलेको स्कुलको अस्तित्व मेटिँदा दुःख लागेको बताउँछिन् । ‘२०३९ सालमा म स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा प्रवेश गरेकी थिएँ । त्यो बेला विद्यार्थी कक्षाकोठामा नअटाउँदा उभिएर पढाउनुपर्ने अवस्था थियो,’ शाक्यले विगत सम्झँदै भनिन्, ‘कक्षा १० सम्म पढाइ हुने स्कुलमा हामीले कक्षा ११ र १२ पनि पढाउन थालेका थियौं । तर पनि महानगरले बन्द गरिदियो ।’ महानगर शिक्षा विभागका अधिकृत भट्टराईका अनुसार पाँच वर्षयता महानगरभित्रका तारिणी आधारभूत, कान्तिश्वरी मावि, श्री कन्या मावि, केशचन्द्र आधारभूत र संकटा आधारभूत विद्यालय बन्द भइसकेका छन् ।  

चालु आर्थिक वर्षमा नवआदर्श मावि र निर्मला विद्यापीठ बन्द भएका छन् । ‘भूकम्पपछि भौतिक पूर्वाधार जीर्ण हुँदा र भवन निर्माण मापदण्ड नपुगेका कारण सातवटा विद्यालय बन्द भए,’ भट्टराईले भने, ‘विद्यार्थी न्यून भएका विद्यालय बन्द भए । गाभ्दा पनि एउटा विद्यालय त बन्द गर्नैपर्छ ।’ उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा काठमाडौंबाट धेरै फुटपाथे व्यापारी आआफ्नै जिल्ला फर्केका छन् । उनीहरूले बच्चा पनि उतै लगेका छन् । यसकारण पनि काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम भएका हुन् ।

शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकभरिका नौ सय ४० सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन् ।  केन्द्रका निर्देशक गणेश पौडेलका अनुसार यस अवधिमा केही विद्यालय मर्ज भएका छन् । मर्ज गर्दा पनि एउटा विद्यालयको अस्तित्व मेटिने नै हो । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयको गुणस्तर कायम गर्न नक्सांकन गरी प्रतिस्पर्धामा जान नसकेकालाई बन्द गर्न सक्ने अधिकार नियमले दिएको छ । उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै अछाममा १२ वटा विद्यालय बन्द भएका छन् ।  

निर्देशक पौडेलले देशभरिका कुल ३६ हजार ३२ वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । त्यसमध्ये एक हजार तीन सय १६ धार्मिक प्रकृतिका र सात हजार तीन सय ७३ निजी विद्यालय छन् । उनका अनुसार सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न स्थानीयले पहल गरिरहेका छन् । सरकारले चालु शैक्षिक वर्षदेखि भौतिक सर्वेक्षण र नक्सांकन कार्यक्रम तय गरेको छ । ‘बालबाालिकाको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्न विद्यालयको भौतिक सर्वेक्षण र नक्सांकन कार्यक्रम तय भएको छ,’ निर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘केन्द्रले कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पाँच करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । अब सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने अभियानमा सरकार लागेको छ ।’
याे समाचार नागरिक दैनिकमा छापिएकाे छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय