युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

माेहन ठकुल्ला
सिलगढी, डाेटी

नयाँ काटिएकाे सड्क, सड्कका डिल भिट्टा संगै उच्चस्थानमा विजुलीका पाेल र तार । कतै तार लतरिएकाे छ, कतै पाेल ढलेकाे छ । डाेटीकाे बाेगटान फुड्सिल गाउपालिकामा विद्युत लाईन विस्तारका लागि ८ बर्ष पहिले गाडिएकाे पाेल र तार लथालिङ्ग हुनु पछाडीकाे जिम्मेवार काे ? भन्ने प्रश्न उठेकाे छ ।

स्थानिय टुडागाड लघुविद्युत आयाेजनाले केहि राहत पुराएकाे भए पनि गाउँमा विद्युत नपुग्नुकाे पीडा र अनेकाै कथा बाेगटानबासीमा रहेकाे छ । ८ बर्ष पहिले राष्ट्रिय लाईन संग जाेडिन्छ भन्दा खुशी भएकाे बाेगटान बासीकाे उज्यालाेकाे सपना डलेका पाेल र झुण्डिएकाे पाेल संगै हराएका छन् ।

उक्त गाउँपालिकालाई राष्ट्रिय लाईन संग जाेड्ने उदेश्यका साथ गाडिएका पाेल र तानीएका तारकाे कथाका बारेमा गाउँपालिका संगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे कार्यालय नै अनविज्ञ रहेका छन् । उक्त याेजनाका बारेमा बुझ्न खाेज्दा प्राधिकरण आफुलाई थाहा नभएकाे जिकिर गर्छ भने गाउँपालिका प्राधिकरणले कारण लथालिङ्ग अबस्थामा पुगेकाे बताउन्छ ।

डाेटीकाे बाेगटान फुड्सिल गाउँपालिकाकाे वडा न १ सिमचाैर, वडा न ४ सातफरी, वडा न ६ गगुडा र वडा न ७ चवराचाैतालाई राष्ट्रिय प्रसारण संग जाेड्ने भन्दै ८ वर्ष पहिले विद्युत पाेल गाडेर तार समेत तानिएकाे थियाे । ८ बर्ष बितिसक्दा पनि गाउँपालिका र विद्युत वितरण केन्द्र दिपायलले बेवास्ता गरेकाले विद्युत सामाग्री लथालिङ्ग अबस्थामा पुगेकाे स्थानियकाे आराेप छ ।

विद्युतका पाेलहरू कतै ढलेका छन् , कतै रूखमा बसेका छन्, कतै विद्युतका पाेल समेत नरहेकाे स्थानीय कमल बमले बताएका छन् । तार तानिसकेपछि पनि बत्ती बाल्न विद्युत कार्यालय दिपायलले चाँजोपाँजो गर्नुकाे सट्टा बेवास्ता गरेकाे उनी बताउन्छन् । उनी भन्छन्- “सरकारी सम्पत्ती प्रयाेगमा नआउनु पनि भष्टाचार हाे, जिम्मेवार पक्षले जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ, सरकारी सम्पत्तीकाे दुरुपयाेग हुनु राम्राे हाेईन ।”

गाउँपालिकाकाे वडा न. ७ मा अबस्थित टुडागाड जलविद्युत आयाेजना छ । कहिलेकाही पानी परेर कुलाे भत्किदा, ट्रान्सफरमरमा समस्या आँउदा अन्धकारमा बस्नु परेकाे साेहि ठाउँका स्थानीय डम्बर बहादुर गड्सिलाले बताउन्छन् । गड्सिला भन्छन् – “स्थानीय विद्युत दिनमा बन्द हुन्छ प्रायः राति नै हाे तैपनि बेलाबेलामा समस्या आइरहन्छ ।” स्थानिय विद्युतमा समस्या आउदा महिनाै सम्म आफुहरुले अन्धाकारमा दिन रात विताउनु परेकाे तिताे अनुभव सुनाउन्छन् ।

स्थानीय भन्छन् – गाउँपालिकाले उज्यालो गाउँपालिका बनाउछु भनेकाे कुराकाे आजसम्म कुनै टुंगो छैन । विद्युतकाे राष्ट्रिय लाइनकाे बाटाे हेर्दा हेर्दै पाेल ढले, तार टुटे, सपना तुहिए । प्रचलनमा रहेकाे नेपाली उखान “आकाशकाे फल आँखा तरि मर” भने झै आफुहरुलाई भएकाे उनीहरु बताउन्छन् । ठुला सपना नेताहरुले पाेल गाडेकाे ८ बर्ष हुदाँ समेत विद्युत लाईन जडानमा चासाे नदेखाउनु विडम्वना भएकाे उनिहरु बताउन्छन् ।

हामीले विद्युत वितरण केन्द्र दिपायलका प्रमुख शिव शंकर साेनीसँग माेबाइल फाेनमाफर्त सम्पर्क गर्न खाेज्दा २ दिनसम्म पनि उनी संग सम्पर्क हुन सकेन् । त्यसपछि त्यहाँका २ कर्मचारीसँग कुराकानी गर्दा उनीहरू भन्छन् ” सुरूवाती चरणमा त्याे विद्युतका पाेल तार तान्ने काम कसले गर्याे ? कसकाे पालामा गर्याे ? कुन ठेकेदारले काम गरेकाे हाे ? त्याे विषयमा आफूलाई जानकारी नभएकाे निमित्त प्रमुख टेक खड्काले बताएका छन् । उक्त कार्यालयका फाेरम्यान उत्तम धामीका अनुसार अब केन्द्रबाट ग्लाेबल टेण्डर आउदै छ, उसैले जिल्ला भरि काम गर्ने बताएका छन् ।

बाेगटान फूड्सिल गाउँपालिका कमल बहादुर गडसिला संग बुझ्दा गाउँपालिकालाई त्याे विषयमा कुनै पनि थाहा नभएकाे र त्यसकाे जिम्मेवार विद्युत कार्यालय भएकाे जिकिर गर्छन् ।

८ वर्ष पहिले काम सम्पन्न भएकाे बताईएपनि उक्त क्षेत्रमा विद्युत लाईन विस्तार गर्ने हाे भने पुनः मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने देखिन्छ । ८ बर्ष सम्म सरकारी सम्पत्ती दुरुपयाेग भएकाे देखिन्छ । जनताका लागि भएकाे लगानी प्रयाेगमा नआएकाे देखिन्छ । यसकाे पछाडी कसकाे मे स्वार्थ हाे छानविन गरि दाेषीलाई कानून बमाेजिम कार्वाहि गरिनु पर्ने स्थानिय बताउन्छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय