युनिकोड    राशिफल    एफएम रेडियाे    छाँपा प्रकाशन                     

कैलाली / सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदले ऐन विपरीत भत्ता कुझेका छन् । उनिहरूले १६ लाख ६ हजार रुपैयाँको भत्ता बुझेकाे पाएकाे छ ।

उनिहरूले संघिय सरकार अन्तर्गतका निर्वाचनमा मतदान गर्न काठमाडौं जाँदा र आउँदा दैनिक भ्रमण भत्ता, हवाई टिकट र फुटकर खर्च शीर्षकबाट ३९ जना सांसदले उक्त रकम भत्तास्वरूप बुझेकाे पाएकाे छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालयलका अनुसार सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र प्रदेशसभाको कामका सिलसिलामा गएका बेला सांसदहरूले भत्ता पाउने व्यवस्था रहेकाे जनाएकाे छ तर टिकट खर्च र फुटकर खर्च दिने कुनै पनि व्यवस्था छैन् ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको ८ महिनामा प्रदेशसभाले तीनवटा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक मात्र पारित गरेको अभिलेख पाइन्छ । तर ८ महिनाको अवधिमा मात्र पदाधिकारी र सांसदहरूकै सेवासुविधा वाफत झन्डै ८ करोड खर्च हुन पुगेकाे छ ।

प्रदेशका विनियोजन विधेयक २०८०, आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० सो अवधि सम्म सुदूरपश्चिम संसद्ले बनाएका कानुन रहेकाे प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएकाे छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

लोक सेवा आयोग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
गृह मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालय
परराष्ट्र मन्त्रालय
रक्षा मन्त्रालय
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेश
प्रदेश नं. ५
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहरी विकास मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
खानेपानी मन्त्रालय
सर्वोच्च अदालत
निर्वाचन आयोग
प्रदेश नं. १
सुदूर पश्चिम प्रदेश
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
सामाजिक विकास मन्त्रालय
प्रदेश सभा सचिवालय
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय